काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा प्रशासनलाई सुदृढ र मूलुकभरका जग्गाको नयाँ नापजाँचका लागि प्राविधिक सहयोग पुराउन विश्वबैकको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले लामो समयदेखि उत्पन्न नेपालको भूमिसंग सम्वन्धीत समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न बर्तमान सरकार क्रियाशिल रहेको समेत बताए ।
ईन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ सर्भेयर( फिग) र नेपाल इन्स्टिच्युसन अफ चार्टर्ड सर्भेयर्सले संयुक्तरुपमा एशिया महादेशका भूमि सम्वन्धी साझा समस्या संवोधनका लागि आयोजना गरेको एशिया प्यासेफिक क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनलाई ( च्भनष्यलब िऋयलाभचभलअभ द्दण्द्दद्ध ) सम्बोधन गदैं मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले भूमि क्षेत्रको स्थायी समाधानका लागि क्रियाशिल रहेको बताए ।
जलवायु परिर्वतन बिश्वब्यापी चुनौति रहेको उल्लेख गदैं मन्त्री अधिकारीले भूमिको उपयोग र यसको ब्यवस्थापनमा जलवायु परिर्वतनबाट हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप र सृजित प्रकोपको रोकथामका लागि बिश्वब्यापीरुपमा नै कार्ययोजना बनाउने बेला भएको बताए ।
नेपाल लगायत एशिया महादेशमा रहेका देशहरुमा भूमिको बर्गीकरण, यसको बिशेषता र समस्याहरु समेत साझा रहेको बताउदैं मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायसंग समेत सहकार्य गरेर भूमि क्षेत्रको डिजिटलाइजेशन, यसको प्रयोग र उपयोगीतामा प्रभावकारीता ल्याउन खोजेको बताए ।
काठमाडौंमा जारी दुई दिने भूमि सम्वन्धी सम्मेलनमा ३० देशका करिव ३०० जना प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह सचिव गणेशप्रसाद भटट्ले जानकारी दिए ।
भूमि क्षेत्रमा साझेदारीका लागि वल्र्ड बैंकका प्रतिनिधिसंग मन्त्री अधिकारी गरे शिष्टाचार भेट
भूमि सम्वन्धी एशिया क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएको प्रतिनिधिमण्डलसंग मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयमा शिष्टचार भेट गरेका छन् । विश्व बैंककातर्फबाट भूमि क्षेत्र हेर्ने प्रमुख अधिकारी मिका टोर्होनेनको नेतृत्वमा रहेको ३ सदसीय टोलीले मन्त्री अधिकारीसंग शिष्टाचार भेट गरेको हो । भेटमा विश्व बैंक प्रतिनिधिले जग्गा प्रशासन र भुमि प्रसासनका क्षेत्रमा विश्व बैंक साझेदार भई काम गर्न इच्छुक भएको जानकारी गराएको थियो ।
सो अवसरमा मन्त्री अधिकारीले आफुले २०२८ सालमा परम्परागत प्रविधिमा आधारित रहेर जग्गाको नापजाँचलाई आधुनिक तरिकाले गर्न चाहेको भन्दै सो कार्यमा सघाउन आग्रह गरे । टोली प्रमुख मिकाले अर्थ मन्त्रालयमार्फत विश्व बैंकलाई पत्रचार भएमा परियोजनामा आधारित भएर सहकार्य गर्न सकिने बताए । उनले भुमि लगतको डिजिटेल अभिलेखीकरण गर्न र सेवालाई स्थानीय तहसम्म हस्तान्त्रण गर्न मन्त्री अधिकारीले चाहेमा उक्त कार्यमा बिश्व बैंकले साझेदारी गर्न सक्ने स्पष्ट पारे । भेटमा मन्त्रालयकातर्फबाट मन्त्रीसंगैं मन्त्रालयका सह सचिव मदन कोइराला र श्रीराम ठाकुरलगायतको सहभागीता थियो भने विश्व बैंकका तर्फबाट भूमि क्षेत्रका बरिष्ठ प्रशासकिय विज्ञ मार्कस कुक्कोनेन र भूमि क्षेत्रका विज्ञ डानिलो एन्टिओनियो सहभागी थिए ।
