काठमाडौं । नेपाल सरकार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई लगानीकर्ताहरुले विभिन्न २० बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । आयोगको कार्यालय ललितपुरमा पुगेर आयोगका पदाधिकारीसँग पुँजी बजार सुधारबारे बृहत छलफल गर्दै नेपाल इन्भेष्टर फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले शुक्राबार विभिन्न २० बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।
लगानीकर्ताको संगठनले दिएको सुझावहरुमा धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत तर्फ प्रदान गर्ने ऋणको हालको १५ करोडको सीमा अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने र भारित औसत मार्जिनलाई १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने लयायतका मुद्धाहरु समावेश गरिएको थियो ।
यस्ता छन् लगानीकर्ता संगठनले समितिलाई दिएको सुझाव
१ . अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको मुद्रा तथा पुँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले सिफारिश गरेका ५८ बुँदामध्ये बाँकी कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि, पुँजी बजारसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।
२. धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत तर्फ प्रदान गर्ने ऋणको हालको १५ करोडको सीमा अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ ।
४. भारित औसत मार्जिनलाई १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
५. संस्थागत लगानीकर्ताहरु (बैंक तथा वित्तीय संस्था) लाई दोस्रो बजारमा सेयर खरिदरबिक्री गर्ने सिमा हटाई, उनीहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्छ ।
६. नेपालको पुँजी बजारमा प्रयोगमा रहेको हालको अनलाइन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर र पूर्ण रुपमा स्वचालित नभएकाले, नेप्सेको पुनःसंरचना र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । साथै, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।
७. विद्यमान पुँजीगत लाभकर समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्ने ।
८. साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबार (एसएमई प्लेटफर्म कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने ।
९. धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कहरु समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्दै आएको दोहोरो कमिसनलाई पुनरावलोकन गरी एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०. धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडबाट अध्ययन भइरहेकोले त्यसलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
११ . पुँजी बजार र सेयर मूल्यलाई प्रभावित गर्ने नीति तथा नियम लागू लगानीकर्तालाई पूर्व तयारी गर्न आवश्यक सूचना र समय प्रदान गर्नुपर्ने ।
१२. हाल विद्यमान अनलाइन प्रणालीमा व्यापक असन्तुष्टि र गुनासाहरु रहेका कारण अत्याधुनिक मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाइन प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१३. विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफ्नो इच्छाअनुसार खरिद वा बिक्री गर्दा सोहीअनुरुपको आदेश कार्यान्वयन नभई आदेशअनुसारको सेयरलाई खण्डीकरण गरी उच्चतम सीमा रहेको कमिसन तिर्न बाध्य बनाइएकोमा, दिनभरको कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कारोबार रकममा कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१४ . अप्सन मार्केट, फ्युचर मार्केट, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ र को कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने ।
१५ . डिजिटल केवाईसी पूर्णरुपमा लागू गरी भौतिक केवाइसी को अन्त्य गर्नुपर्ने ।
१६ . धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्राविधिक विश्लेषण गर्न धितोपत्र बोर्डबाट निश्चित मापदण्ड बनाई अध्ययन र विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै, नेपाल सरकारका उच्च ओहोदामा कार्यरत पदाधिकारीहरुबाट बिना गहन अध्ययन नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन रोक्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने ।
१७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहिले नै विभिन्न करहरु तिरेर सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने बोनस तथा लाभांशमा पुनः५ प्रतिशत कर लिइँदा आम लगानीकर्ताले दोहोरो करको भार बेहोरिरहेकोले, उक्त कर खारेजीको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने।
१८. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिले नेपालको सेयर बजारलाई असर पार्ने भएकाले त्यस्ता नीतिहरुले अस्थिरता निम्त्याउने परम्परा तोड्दै सेयर बजारसम्बन्धी नीतिहरु कम्तीमा २ वर्ष स्थिर रहने गरी निर्माण गर्नुपर्ने ।
१९. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह गदा पिई रेसियो, बुक भ्यालु, इपीएस लगायतका वित्तीय सूचकलाई आधार मानेर स्थिर नीति कायम गरी सोही अनुसार ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२०. सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लगाइने ७.५ प्रतिशत अल्पकालीन पुँँजीगत लाभकर र ५ प्रतिशत दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानी आर्थिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हटाउन आवश्यक रहेको छ ।
