काठमाडौं ।सरकारले दैनिक सञ्चालन खर्चका लागि आन्तरिक स्रोतले अपुग भए सँगै सार्वजनिक ऋणमा भर पर्दै आएको छ । सरकार दैनिक सञ्चालनको लागि सार्वजनिक ऋणमा भरे परे सँगै पछिल्लो समय ८३ अर्ब ९५ करोडले सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा सबैभन्दा कम कार्तिक महिनामा सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । साउनमा ४५ अर्ब ५९ करोड, भदौमा ६० अर्ब ४७ करोड, असोजमा ३० अर्ब ५१ करोड र कार्तिकमा २९ अर्ब १४ करोड सार्वजनिक ऋण उठाइएको छ । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशत भन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुदाँ नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उप–सचिव प्रकाश पुडासैनीले इक्विटी नपाललाई बताए ।
अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माण्का कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामािजक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुदाँ नेपाल जस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उप–सचिव पुडासैनीले बताए ।
कार्यालयका अनुसार चार महिनामा ३.४४ प्रतिशतले वृद्धि सँगै कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.९५ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बाह्य ऋणको हिस्सा २२.१९ १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा ४४.१४ प्रतिशत रहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा कार्तिकमसान्तसम्म १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड प्राप्ति रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३०.३० प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४३.६४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब र बाह्य ऋणको हिस्सा १०.०१ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ७२ करोड रहेको छ ।
सार्वजनिक ऋण सँगै साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब २ अर्ब ऋण सेवा खर्च अर्थात् साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि विनियोजन गरिएकोमा काार्तिकमसान्तसम्म १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड भुक्तानी गरिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ९१ अर्ब ७३ करोड र बाह्य ऋणको हिस्सा १६ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । कार्तिकमसान्तसम्म साँवा भुक्तानी खर्च ८६ अर्ब ३१ करोड र ब्याज भुक्तानी खर्च २१ अर्ब ८२ करोड रहेको छ ।
यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल दिने गरी ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको बताउदै आएका छन् । सार्वजनिक ऋण सरकारको काबु भन्दा बाहिर नभएको वैदेशिक ऋण लिने र ऋण लिएको रकमलाई खर्च गर्दा होशियार हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाई थियो ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता प्राथमिकताका क्षेत्रहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिवी निवारण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, मानव क्षमता विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानीलगायत सरकारी–निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नेतर्फ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने दायित्व रहेको हुदाँ सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता र महत्व रहेको छ । त्यस्तै, सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा पुयाउन प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आवश्यक स्रोत साधन र पुँजीको परिपूर्ति गर्ने प्रमुख उपकरणको रूपमा सार्वजनिक ऋण परिचालनको कार्य महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदा यसको परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भने रहेको विज्ञहरुको भनाई रहेको छ ।
