काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गरी राय/सुझाव पनि माग गरेको छ ।
मस्यौदामा मंसिर ३० गतेभित्र राय/सुझाव उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
मस्यौदा अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूची तथा डिफल्टरसूची सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
कालोसूचीमा समावेश हुने अवस्था:
(१) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीको हकमा यस बैंकबाट जारी निर्देशनबमोजिम त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा ।
तर परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीको हकमा ऋणीले पेश गरेको निवेदन वा कर्जा नियमित गर्ने योजना पेश गरी सो उपर इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको साँवा, ब्याज वा किस्ता तिर्न थप समय प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो थप समय व्यतीत भएपश्चात मात्र उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ । उपरोक्त व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा लिएको भएतापनि कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
(२) नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, छ
(३) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भएमा,
(४) कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग भएमा,
(५) सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा,
(६) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा,
(७) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा, तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले इ.प्रा. निर्देशन नं. २ बुँदा नं. १२ को उपबुँदा (३) बमोजिम तयार गरेको कार्यविधिको व्यवस्था अन्तर्गत हुनेगरी रु. २ लाख भन्दा कमको कर्जा अपलेखन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई कालो सूचीमा समावेश नगरी कर्जा अपलेखन गर्न सक्नेछन्।
डिफल्टरसूचीमा समावेश हुने अवस्था:
(१) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट रु. १० लाख भन्दा कमको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीको हकमा यस बैंकबाट जारी निर्देशनबमोजिम त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा ।
(२) कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक अनादर भएमा ।
