काठमाडौं । नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली एनआरएनको संयुक्त कम्पनीले शेयर कारोबार गर्न सक्ने बाटो खुलुेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई धितोपत्र बजारमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गराउने उद्देश्यसहित धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट (आठौं संसोधन) निर्देशिका २०८१ जारी गरे सँगै शेयर कारोबारको बाटो खुलेको हो ।
संसोधित निर्देशिकाले सरकार र गैरआवासीय नेपालीहरूको मात्र लगानी रहने र उनीहरूबीच मात्रै शेयर कारोबार हुने व्यवस्थासहित संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको अवधारणा अगाडि सारेको छ । यससँगै संयुक्त इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
त्यस्ता कम्पनीहरूले शेयर निष्कासनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाहरूको विषयमा निर्देशिकाले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार त्यस्ता कम्पनीहरूले जारी पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गैरआवासीय नेपालीको लागि मात्र शेयरको निष्कासन गर्नुपर्नेछ ।
तर, यस आईपीओमा नेपाली नागरिकले सहभागी हुन पाउने छैनन् । यो केवल विदेशमा रहेका एनआरएनका लागि सीमित हुनेछ । एनआरएनबाट संकलित रकम नेपालकै पूर्वाधार विकास जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । विदेशमा बस्ने एनआरएनलाई आईपीओ बिक्री गरेर संकलन गरेको रकम त्यो कम्पनीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अनलराज भट्टराईका अनुसार गैरआवासीय नेपालीले धेरै वर्षदेखि उठाएको माग पूरा भएको बताए । अब विदेशमा रहेका नेपालीले पनि आफ्नो मुलुकको विकासमा आर्थिक योगदान गर्न सक्ने उनले बताए ।
यसरी जारी भएको आईपीओ दोस्रो बजार कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत पनि हुन पाउनेछ । तर दोस्रो बजारमा पनि त्यो सेयर एनआरएनले मात्र खरिदबिक्री गर्न पाउँछन् । यो सेयर कारोबारका लागि एनआरएनले नेपाली बैंकमा अमेरिकी डलरमा खाता खोल्नुपर्नेछ । यो सेयर कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले छुट्टै प्लेटफर्म (विन्डो) प्रदान गर्नुपर्नेछ । यसकारण यस्तो सेयर गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र निष्कासन हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
