काठमाडौं । सरकारले करमा लिएको नीतिका कारण नेपाली अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएको बताइएको छ । पछिल्लो वर्षहरुमा संघीय सरकारले घरेलु राजस्व परिचालन रणनीति लिए सँगै अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएको नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न आएको फिच रेटिङ एजेन्सीले बताएको हो ।
फिचका अनुसार अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासमा राजस्व न्यूनस्तरबाट बढाउदै लैजाने क्रममा सन् २०२४ मा राजस्वको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष करमार्फत् राजस्वमा सुधार गर्न सकेको हो ।
नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (कन्ट्री रेटिङ)‘बीबी माइनस’, प्रस्तुत गरेको फिचले खासगरी जलद्यिुत क्षेत्रको कारण नोपलको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण बलियो र बाह्य तरलता सुद्दढ रहेको जनाएको छ । अल्पविकसित मुलुक बाह्य सुचक र प्राकृतिको प्रकोपको जोखिममा रहे पनि सन्तुलत ऋणभार तथा वृद्धिको सम्भावनाले आर्थिक सन्तुलनमा हुने जनाएको हो ।
संघीय सरकारको ऋण जीडीपीको ४४ प्रतिशत नाघेको र त्यो डबल बीबी ग्रेड मिडियन भन्दा कम रहेको जनाएको छ । जीडीपीको ५५ प्रतिशत ऋण भन्दा तल रहेमा जोखिम नमानिने हुदाँ फिचले ऋणमा जोखिम नरहेको बताएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उप सचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । नेपालको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) समर्थित कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धि र वित्तीय सुद्दढीकरणमा वृद्धि हुँदै जाँदा आगामी वर्षहरुमा ऋण ५५ प्रतिशत भन्दा तलको सीमामा नै रहने अपेक्षा फिचको रहेको छ ।
‘गैर वित्तीय आकस्कि दायित्वहरु सीमित देखिन्छन् भने अनुगमन र निरीक्षण अझै पनि व्यापक छैन ,’ पिचले प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालका प्रदेशहरुमा हाल कुनै ऋण छैन र राज्यको स्वामित्वमा रहेको उद्यम ऋणको ठुलो हिस्सा सरकारको ऋणमा छ । ऋणमा भुक्तानीको निश्चितता गरिएको छ, जुन जीडीपको १ प्रतिशत रहेको छ।’
फिचले आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर प्रशासनिक प्रणाली रहेको बताएको छ । ‘सन् २०१४ देखि नेपालले आठ वटा सरकार परिवर्तन गरेको छ, जसमा बारम्बार शक्ति संर्घष र राजनीतिक गठबन्धनहरू परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति निर्माण र विकास योजनालाई कमजोर बनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थापनका बारेमा व्यापक सहमति देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले केन्द्रीय बैंकको सञ्चालनमा थोरै प्रभाव पारेको छ ।’
गैरवित्तीय आकस्मिक दायित्वहरू सीमित रहेको बताउँदै अनुगमन र निरीक्षण अझै पनि व्यापक छैन । नेपालका प्रदेशहरूमा हाल कुनै ऋण छैन र राज्यको स्वामित्वमा रहेको उद्यम ऋणको ठूलो हिस्सा सरकारको ऋणमा छ ।
आन्तरिक ऋणमा पनि वास्तविक व्याजदर कम रहेको बताएको छ, जसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता प्रतिविम्बित गर्ने बताइएको छ । विप्रेषण आप्रवाह ठूलो र पुँजी नियन्त्रणका साथमा कम नीतिगत व्याजदरका कारण अर्थतन्त्र चलयमान रहेको बताइएको छ ।
सन् २०२६ मा न्यून विकसित मुलुकको दर्जा प्राप्त गरे पनि नेपालमा अझै सहुलियत कोषको बलियो उपलब्धताले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (कन्ट्री रेटिङ)मा ‘डबल बी माइनस’ प्राप्त गर्नु सुखद् मान्नुपर्ने बताए । विज्ञ भट्टराईले हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी जटिलताका साथै हाम्रो आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको बलियो उपस्थितिका कारण प्राप्त रेटिङको मूल्याङ्कन गरिएको कारण मापनलाई सबल मान्ने आधार रहेको बताए ।
फिचले सरकारी र निजी निकायसँग अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सो क्रममा फिचले सार्वभौम क्रेटिड रेटिङका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजीतर्फ स्टान्डर्ड चार्टर बैंक, युनिलिभर नेपाल कम्पनीलगायतका कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो ।
कोभिडलगायतका कारणले रोकिएको रेटिङ काम सरकारले गत वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलन अघि बढाएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सार्वभौम केटिड रेटिङ गर्ने घोषणा गरेकोमा भदौको अन्तिमा सुरु गरिएको हो । रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन पनि दिए । जसमध्ये सरकारले ‘फिच रेटिङ एजेन्सी’सँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।
विकासित र अविकसितको रेटिङको अवस्था
कन्ट्री रेटिङका लागि विश्वका चर्चित कम्पनी एस एण्ड पी, फिच र मुडीजले सबैभन्दा राम्रो रेटिङ ‘ एएए ’ देखि सबैभन्दा नराम्रो ‘सी ’ गे्रडसम्म रेटिङ राख्ने गर्छ । कन्ट्री रेटिङ गर्दा एजेन्सीहरुले ऋण तिर्ने अनुपात आन्तरिक मुद्रा प्रदायक दर, जीडीपी, अर्थतन्त्र, आयात निर्यात लगायतका अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरुलाई राखी मापन गर्छन् ।
एएए रेटिङलले ज्यादै न्यून जोखिम रहेको जनाउँछ भने ती मुलुकहरुसँग वित्तीय दायित्वहरु पूरा गर्न ज्यादै सामाथ्र्य हुन्छ ।
बीबीबीमा लगानी जोखिम कम भएको भने बुझिन्छ भने ती मुलुकहरुले वित्तीय प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न सक्छन् तर उनीहरुले आर्थिक कारोबाररुमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको छ ।
बीबीबी माइनसदेखि माथिको रेटिङलाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा मुनि बी माइनससम्मको लाई सट्टेबाजीको रेटिङ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको रेटिङलाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिनसक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ ।
सीले भने वित्तीय दायित्व तथा प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न नसक्ने अवस्था जनाउछ ।
अष्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, नेदरल्याण्डस, स्वीटजरल्याण्ड, नर्वे एएए प्राप्त मुलुक हो भने अमेरिका, अष्ट्रिया, फिनल्याण्ड, न्यूजल्याण्ड एए प्लस प्राप्त गरेका छन् ।
भारतले बीबीबी माइनस प्राप्त गरेको छ भने थाइल्याण्डले बीबीबी प्लस, बंगलादेशले बी प्लस, सिंगापुर, कतार एएए, हङकङले एए प्लस प्राप्त गर्दा सबैभन्दा नराम्रो पाकिस्तानले प्राप्त गरेको छ ।
पाकिस्तानको रेटिङ सीसीसी प्लस अर्थात् जोखिमपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवद्धता रहेको छ ।
