काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्ती गर्ने तयारी गरेको छ । सम्भवत आज साँझ ५ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेबोन अध्यक्ष नियुक्ती गर्नेछ ।
सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये चार जनाको अन्तर्वाता र कार्ययोजना प्रस्तुति सम्पन्न गरेर अन्तिम तीन जनाको नाम सिफारिस भएसँगै सरकारले सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकार अग्रसर देखिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारी संयोजनक रहेको अध्यक्ष सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने बाटो खुलेको छ । समितिले अध्यक्षका लागि सेबोनका कार्यकारी निर्देशकद्वय मुक्ति श्रेष्ठ तथा डा. नवराज अधिकारी र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो ।
सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये दुई जना सेबोनका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रचण्ड सरकारको पालामा असार २ गते अन्तर्वाता र कार्ययोजना प्रस्तुति दिएका थिए । तर बाँकी तीन जना उक्त अन्तर्वार्तामा उपस्थिति भएका थिएन् । तत्कालीन अवस्थामा अन्तर्वार्ता उपस्थित नहुनेमा सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई थिए । कर्पोरेट हाउस र तत्कालीन अवस्थामा प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले यी तीनको पक्षमा थिएन । कर्पोरेट हाउस सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन तीब्र दबाव दिइरहेको थियो । आफूले चाहेको व्यक्ति बाहेक अन्यलाई अध्यक्ष बनाइए सरकार ढाल्ने एमालेले चेतावनी दिइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा माओवादी निकट मानिएका अधिकारी, काकी र चापागाई अन्तर्वार्ता उपस्थित नहुन भनियो । र, उनीहरुले पनि सोही अनुसार कार्य गरे ।
अहिले भने परिस्थिति बदलिएको छ । सत्ता एमाले र काँग्रेसको हातमा छ । माओवादी भने प्रतिपक्षमा छ । अधिकारी र कार्की वहालवाला सरकारी अधिकारी हुन् । सरकारकै नुन खाएर सरकारको विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरु छैनन् । तर चापागाईको हकमा यो लागू हुँदैन । आफू अध्यक्ष बन्ने सम्भावना नदेखेका चापागाई पुन अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएनन् ।
अघिल्लो अवस्थामा कर्पोरेट हाउसेल सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन लविङ गर्दै आएको थियो । कर्पोरेट हाउसले आफू अनुकुल व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन अर्बौको चलखेल गरेको चर्चा चुलिएको थियो । साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि असार १६ गते एक कार्यक्रममा सेबोनको अध्यक्ष नियुक्तिको क्रममा पाँच अर्ब रुपैयाँको डिल भएको भन्ने विषयमा उत्पन्न विवादकै कारण उक्त पदमा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताएका छन् । उक्त डिलमा आफ्नो संलग्नता नभएको समेत उनले सार्वजनिक रूपमा प्रष्टिकरण दिएका थिए ।
पछिल्लो समय सुसानको पक्षमा वकलात गर्ने प्रधानमन्त्री ओली माथि भ्रष्टाचारको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले प्रधानमन्त्री ओलीको कम्बोडियाको टेलिकममा शेयर रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ओली माथि पशुपतिको जलहरी, गिरीबन्दु चिया जग्गा घोटला, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई बचाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
यस्तोमा ओली सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सेबोन अध्यक्षमा नियुक्त गरेर थप भ्रष्चारको आरोप खेप्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले उनले सन्तोषनारायण श्रेष्ठको विकल्पमा अर्को व्यक्ति खोज्न कर्पोरेट हाउसलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । साथै ओलीका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सिफारिस गरिएका व्यक्ति मध्ये डा. नवराज अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
‘अधिकारीको विरुद्ध मिडियामा धेरै कुरा आएको छैन । उहाँ कर्पोरेट हाउसको व्यक्ति पनि हैन । अन्य व्यक्तिका तुलनामा अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाउँदा धेरै विरोधको पनि समाना गर्नु पर्दैन । त्यसैले एमालेले आफ्नो उमेदवारको रुपमा अधिकारीलाई अघि सारेको हो,’ एमालेका एक नेताले भने ।
अधिकारी प्रचण्डको टाढाको नाता पर्ने व्यक्ति हुन् । तर कार्की र चापागाई जस्तै माओवादीका कार्यकर्ता हैनन् । त्यसैले पनि अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाउँदा फरक नपर्नेमा ओली करिब कन्भिस भइसकेको ती नेताको दाबी छ ।
कर्पोरेट हाउस कुनै पनि हालतमा आफ्नै निकट व्यक्ति अध्यक्ष बनाउन चहान्छ । यसका लागि उनीहरु कुनै पनि मूल्य चुकाउन तत्पर छन् । सन्तोषनारायण श्रेष्ठ सम्भव नभए मुक्ति श्रेष्ठ भए पनि हुने मनस्थितिमा कर्पोरेट हाउस पुगेको छ ।
ओलीलाई मात्र भर नगरेर कर्पोरेट हाउसहरुले परराष्ट्रमन्त्री नेतृ आरजु राणा देउवा र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आफ्नो खेमामा लिने प्रयास गरेका छन् । आफ्नो व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन सहयोग गरे आर्थिक लाभ प्रदान गर्ने कर्पोरेट हाउसले आश्वासन दिएको छ । आरजु देउवाले तर्फबाट कर्पोरेट हाउसबाट प्रस्तावित नाममा मौन स्वीकृति प्रदान गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । तर विष्णुप्रसाद पौडेल भने पर्खिने र हेर्ने रणनीतिमा छन् ।
पछिल्लो समय कर्पोरेट हाउसले मुक्ति श्रेष्ठलाई अघि सारे पनि उनी अध्यक्ष बन्ने सम्भावना न्युन देखिन्छ । सर्वोत्तम सिमेन्टलाई बुक बिल्डिङ मार्फत आईपीओ अनुमति दिएको विषयमा मुक्ति श्रेष्ठ माथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्तोमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन ओली सरकारलाई सहज छैनन् ।
कार्पोरेट हाउस र सत्ता साझेदार दलको दबावका कारण ओली दुविधामा छन् । साथै रास्वपा सांसद मनिष झाले फेसबुकमा सेबोन अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री ओलीको निष्पक्षता र इमान्दारिता बुझ्न सकिने लेखेका छन् ।
प्रतिपक्षहरुले सेबोन अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा चलखेल भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । यस्तोमा उनीहरुले ओलीको नैतिकतामा समेत बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सेबोन अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाह गर्ने भूमिकाले उनको नैतिकता उजागर हुनेछ ।
