काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उद्योगहरूमा तत्काल विद्युत लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरूसँगको विद्युत महसुल बक्यौता उठाउन वैकल्पिक उपाय अपनाउने सहमति गर्दै लाइन नकाट्ने निर्णय लिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा बसेको बैठकले नियमन आयोगको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ।
यसअघि, मंगलबार विद्युत नियमन आयोगले उद्योगहरूको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्राविधिक समितिले तथ्य स्थापित नगरेसम्म काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न भनेपछि प्राधिकरणले बुधबार बैठक बसेर उद्योगहरूको लाइन नकाट्ने निर्णय लिएको हो।
ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगहरूसँग बक्यौता उठाउन वैकल्पिक उपाय अपनाइने जानकारी गराए पनि उक्त उपाय के हुनेछ भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख गरेका छैनन्। ‘नियमन आयोगले बिजुली नकाट्न निर्देशन दिएको छ। आयोगको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ,’ बैठकपछि स्रोतले भन्यो।
विवाद समाधानका लागि समिति गठन
विद्युत महसुलको बक्यौता विवाद समाधान गर्न सरकारले असोज २५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तीन सदस्यीय प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा। अरविन्द कुमार मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा देखिएको विवाद अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
कार्यदलले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको कार्यालयबाट काम सुरु गरेको छ। टिओडी ९टाइम्स अफ डे० मिटरका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूसँग उठाउन खोजेको महसुलमा विवाद भएपछि कार्यदलले विवरणहरूको अध्ययन गर्नेछ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति भएको विद्युत महसुल उठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, उद्योगीहरूले प्राधिकरणले पुराना विवरणका आधारमा गलत बिल पठाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
प्राधिकरण टिओडी मिटरकै आधारमा बिल
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने उद्योगहरूमा पठाइएको बिल टिओडी मिटरकै आधारमा तयार पारिएको दाबी गरेका छन्। तर, उद्योगीहरूले यसलाई अस्वीकार गर्दै प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले कार्यदललाई विवाद समाधानका लागि तथ्य प्रमाणहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणले केही समयको प्रतीक्षा गर्ने संकेत दिएको छ।
