निर्दोष घोरसाइने
काठमाडौं । लोडसेडिङको समयमा प्रिमियम डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन उपयोग गरेर सेवा बापतको बिल रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगी विरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण थप निर्मम बन्ने योजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रहेको छ ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युत अवरुद्ध नगरी वैकल्पिक उपाय मार्फत विद्युत महशुल उठाउन सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशन बमोजिम बुधबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले बक्यौता उठाउन वैकल्पिक विकल्प अबलम्बन गरेको छ । उक्त बैठकबाट बक्यौता नतिर्ने ३५ उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्ने, शेयर ट्रान्सफर र साधारण शेयर निष्कासन रोक्ने सम्बन्ति नियामक निकायलाई पत्रचार गरेको छ । साथै उद्योगीको घरको लाइन काट्नेसम्मका कारबाही गर्ने रणनीति लिएको छ ।
बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेपछि गत कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगमा काटेको लाइन २४ घण्टामा जोड्न र १५ दिनमा टिओडी मिटरको तथ्यांकमा आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दिएको अल्टिमेटनको म्याद सकिनु अघिल्लो दिन अर्थात मंगलबार विद्युत नियमन आयोगले उद्योगमा विद्युत कटौती नगरी वैकल्पिक विकल्प मार्फत बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले उद्योगीको विद्युत बक्यौता जाँजबुझ गर्न गत मंसिर ३ गते गठन गरेको प्राविधिक कमिटीले काम सुरु गरेको भन्दै नियम आयोगले उद्योगको लाइन नकाटी अन्य विकल्प अपनाउन सुझाव दिएको हो । प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्व तथा प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी श्रीराजराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको समितिले गत आइतबार (मंसिर ९ गते) देखि काम सुरु गरेको छ ।
नियमन आयोगले वैकल्पिक विकल्प मार्फत बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले विकल्पहरुको प्रयोग गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
‘जनता र अन्य समकक्षी उद्योगहरु लोडसेडिङको मारमा परेको समयमा उद्योगीहरुको आग्रहमा प्रिमियम सेवा प्रदान गरिएको हो । अहिले परिस्थिती सामान्य भएपछि प्रिमियम सेवा बापतको भुक्तानी तिर्दिन भन्न पाइदैन । सेवा बापतको भुक्तानी तिर्ने पर्छ । राज्यलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाले आज नभए पनि भोलि अवश्यक तिर्नु पर्ने हुन्छ,’ घिसिङले भने ।
हालको प्रयासका बाबजुत पनि बक्यौता संकलन हुन सकेन भने थप वैकल्पिक विकल्प पनि प्राधिकरणले अबलम्बन गर्ने घिसिङ बताउँछन् ।
वैकल्पिक विकल्पको रुपमा बुधबार एक प्रकारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नियाकम निकायको साथ र सहयोगबाट बक्यौता तिर्न आलटाल गरिरहेका उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न आउने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको संरक्षणमा सरकार
बक्यौता उठाउन दबाव दिन प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सुरु गर्ने वित्तिकै सरकारले बारम्बार विद्युत जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने गरेको छ । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन मार्फत प्रिमियम सेवा लिएका ३३९ उद्योगी मध्ये २९० वटाले बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका छन् । बाँकी ४९ मध्ये पनि १५ वटा उद्योगले किस्ता सुविधामा बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् । बाँकी ३५ उद्योग सरकारको संरक्षमा किस्ता सुविधा उपयोग गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेसँगै १५ उद्योग किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न आएको घिसिङको दाबी छ । तर अन्य उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रिपरिषद्बाटै लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन्छन् । सरकारले नै बक्यौता नतिर्ने उद्योगको संरक्षण गर्दा प्रयाप्त दबाव सिर्जना हुन सकेको छैन । सरकारको साथ र सहयोगले गर्दा उद्योगहरु बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै आइरहेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणको बिलमा चित्त नबुझे ग्राहक प्राधिकरणअन्तर्गतको पुनरावलोकन समिति वा विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी गर्न पाउँछन् । यी दुवै निकायमा पुनरावलोकनका लागि जाँदा बक्यौता रकमको पाँच प्रतिशत धरौटी/सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ । त्यहाँबाट पनि न्याय नपाएको आभास भए न्यायालय जाने बाटो खुलै हुन्छ । तर, राजनीतिक संरक्षण पाएका उद्योगीहरूले पुनरावलोकन समिति वा आयोगमा जानुपर्ने कानुनी बाटो समातेकै छैनन् । राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई दबाव दिइरहेका छन् । साथै ऊर्जा मन्त्रालय पनि उद्योगीहरूलाई पनि पोस्ने बाटोमा अग्रसर छ । उद्योगलाई छुट दिने नियतसाथ प्राधिकरण र नियमन आयोगसमेतलाई ‘बाइपास’ गरेर बिल जाँचबुझ गर्न छुट्टै आयोग बनाएको छ । यसले पनि सरकार उद्योगीका पक्षमा खुलेर लागेको देख्न सकिन्छ ।
आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल सरकार
गत कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगमा तत्काल लाइन जडान गरेर टिओडी मिटरका आधारमा १५ दिन भित्रमा बक्यौता महशुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले बक्यौता तिर्न दिएको समयसीमा बिहीबार (मंसिर १३ गते) समाप्त भइसकेको छ । सरकारको उक्त निर्णय बक्यौता उठाउनु भन्दा पनि बक्यौता नतिरेर काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न मात्र गरिएको प्रपञ्चको रुपमा देखिएको छ । ‘प्राधिकरणले सम्पूर्ण बक्यौता एकै पटक तिर्न दबाव दिएको छैन । ५६ किस्तामा बक्यौता तिर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यसमा पनि सहमत नहुने उद्योगीले १५ दिनमा तिर्न सक्छ भन्ने आधार थिएन । भयो पनि त्यस्तै,’ घिसिङले भने ।
