काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निर्माण व्यवसायी र आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। मंसिर १७ गतेको निर्णयअनुसार, २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट बाहिर गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र त्यससँग सम्बन्धित नियमावली उल्लंघन गर्ने, समयमै काम नगर्ने, सम्झौताको मापदण्ड पालना नगर्ने तथा अन्य गम्भीर त्रुटिहरू गरेको आधारमा यी कम्पनीहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए।
कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले आजैदेखि लागू हुनेगरी कम्तीमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। यस अवधिभर ती कम्पनीहरूले सरकारी आयोजनाहरूमा ठेक्का प्राप्त गर्न, आपूर्ति गर्न वा कुनै पनि प्रकारको ठेक्का सम्झौता गर्न योग्य हुने छैनन्।
