काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि न्यायपूर्ण सम्पत्ति वितरण र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले बताएका छन्।
पौडेलले स्टक ब्रोकर्स एशोसिएसन अफ नेपालको ३० औं वार्षिक साधारणसभामा बिहीबार हाल नेपालको ७० प्रतिशत सम्पत्ति केवल सय जना व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित भएको बताएका हुन् ।
यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रले दिगो विकास गर्न नसक्ने भन्दै उनले आर्थिक असमानताको समाधानमा जोड दिए । पौडेलले भने, ‘७० प्रतिशत सम्पत्ति केही व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित छ भने त्यो कसरी न्यायिक आधारमा वितरण गर्न सकिन्छ? जबसम्म यस समस्याबाट उन्मुक्ति पाइँदैन, नेपालको अर्थतन्त्र माथि जान सक्दैन।’
पौडेलले नयाँ पुस्ताका व्यवसायीहरूलाई वित्तीय बजारमा प्रवेश गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। उनले भने, ‘नेपालमा परम्परागत ब्यावसाय भएका व्यक्तिहरूकै सन्तानहरूले मात्र व्यापार गर्न सक्छन्। नयाँ व्यवसायीहरूलाई बजारमा ठाउँ नदिँदासम्म अर्थतन्त्र माथि जान सक्दैन।’
साथै वित्तीय बजारको माग अनुसार वृद्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै उनले डिजिटल आधारित वित्तीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने औँल्याए। ‘डिजिटल वित्तीय प्रणालीले मात्र आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन सक्छ,’ पौडेलले भने।
नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका देशमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नरहेको संकेत गर्दै उनले भने, ‘मलेसियामा पहिले तीन वटा स्टक एक्सचेञ्ज भए पनि अहिले एउटा मात्र सञ्चालनमा छ। भारतमा पनि दुई वटा मात्र छन्। नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। तर, सरकारी निकाय भएकाले सरकारको नीति अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ।’
अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकमा पर्याप्त पैसा भए पनि शेयर बजार गतिहीन रहेको बताए । उनले हाल समितिमा धितोपत्र ऐनसहित पाँच विधेयक छलफलमा रहेको जानकारी दिँदै विज्ञहरूको सुझावका आधारमा सुधार अघि बढाउने बताए।
धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बजारको विकासका लागि संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्ने बताए। भित्रि कारोबार र कर्नरिङ जस्ता गतिविधि रोक्न कुनै सम्झौता नगर्ने उनले स्पष्ट पारे। ‘मार्जिन कारोबार लगायतका समस्याको समाधान गर्ने प्रयास भइराखेको छ,’ उनले भने। लगानीकर्ताले गरेको कारोबार समयमै राफसाफ गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले ऐन संशोधन गर्न समय लाग्ने, संशोधन भएपछि व्याख्या आफू अनुकुल हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । सेबोनलाई स्वायत्त बनाउन लाग्नु पर्ने उनले सुझाव दिए । महासंघ र आईक्यान हटाउन खोज्नु गलत भएको उनले बताए ।
बजार घट्दा धेरै चिन्ता हुने र बढ्दा ‘केकेन होला’ भन्ने चलन रहेको उनले बताए । मार्जिन ट्रेडिङको सिमा कति राख्ने भन्ने निर्धारण सेबोनले गर्नुपर्ने, राष्ट बैंकले गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाटले धितोपत्र ऐनको संशोधनलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्दै ब्रोकरहरूको चुक्ता पुँजी समस्या समाधान गर्न सुझाए। सन्तोष मैनालीले ब्रोकरहरूलाई आवश्यक भन्दा बढी पूँजी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याए।
