काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा नेदरल्याण्ड प्रस्थान गरेकी छन् । शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै परराष्ट्रमन्त्री राणा नेदरल्याण्डको हेग प्रस्थान गरेकी हुन् । इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे) को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउने छिन् ।
नेदरल्याण्डको हेगमा रहेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गत सोमबार (डिसेम्बर २) देखि सुनुवाइ जारी छ । जलवायु परिवर्तनमा राज्यको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा विश्वका सय देश र १२ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सुनुवाइमा भाग लिँदैछन् ।
परराष्ट्रमन्त्री देउवाले डिसेम्बर ९ अर्थात् सोमबार दिनको साढे ३ देखि ४ बजे (हेगको समय) सम्म अदालतसमक्ष नेपालको मौखिक धारणा राख्नेछिन् । हेग प्रस्थान गर्नुपूर्व न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता देशहरूले भोगिरहेको समस्याका बारेमा आवाज उठाउने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘विश्व इतिहासमै सबभन्दा धेरै जनाले विटनेस दिने, आफ्नो मुद्दा राख्ने, यो एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ । स्मल आइल्याण्ड नेसन्सहरुले यो क्लाइमेट चेन्ज यस्तै हुँदै गयो र यसमा कुनै पनि किसिमको मिटिगेशन भएन, कुनै पनि किसिमको रोक्ने वातावरण र ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्जले गर्दा जोजो देशलाई नकारात्मक असर परेको छ, त्यसलाई स्टप गर्ने दायित्व कसले हो त ? जसले गराइरहेको छ, त्यसको दायित्व के हो ? यसमा दायित्वबोध गराउनु प¥यो । सय वटा नेसन्सले यहाँ प्रस्तुति गर्दैछ । हामीले पनि खास गर्छौँ । हाम्रो हिउँ पग्लिने मात्रै होइन, हिमतालहरू फुट्ने, एक दुई सय वर्ष लगाएर पग्लिने हिउँ अहिले तत्काल तत्काल भइरहेको छ । सुनकोसीमा ठुलो बाढी आयो । हालसालै पनि बढी वर्षा भयो । हाम्रो जस्तो मुलुकले बेहोरिरहेको क्षतिको पूर्ति कसले गर्ने । लस अफ ह्युमन लाइफहरू छ ।’
जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार विकसित राष्ट्रले जलवायु संकट समाधानमा पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्ने, जलवायु न्यायको सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावितहरूप्रति राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिने नेपालको तयारी छ । परराष्ट्रमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा हेग पाँच सदस्य छन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राज्यको दायित्व के हुने, जलवायु परिवर्तन न्यायिक तथा मानवअधिकारको विषय हुने/नहुने भनेर गत वर्षको अप्रिलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभाले उक्त न्यायालयको परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार न्यायालयले महासभालाई अर्को वर्ष आफ्नो राय दिनुअघि यो सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।
