काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच कर प्रणालीमा समानता नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी–तस्करीका गतिविधि निरन्तर बढिरहेका छन्। दुई देशको शासन प्रणाली र कर प्रणाली फरक भए पनि खुला सीमा भएका कारण तस्करी नियन्त्रणका लागि एकरूप कर प्रणाली आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायीहरूले भारतले लागू गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) र नेपालको भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीबीच तालमेल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
भारतले लागू गरेको जिएसटी र नेपालको भन्सार प्रणालीबीच असमानता हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी–तस्करीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ। पर्सास्थित सशस्त्र प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्र भन्सार छलेर भित्र्याइएका १५ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरका सामान बरामद गरेको छ। यसमा लत्ताकपडा, विद्युतीय सामान, हार्डवेयर, मोटरपार्ट्स, खाद्यान्न, र किराना सामान प्रमुख रहेका छन्। त्यस्तै, २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरका बिलबिजक नभएका सामान पनि नियन्त्रणमा लिइएका छन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमका अनुसार भारत र नेपालको कर प्रणालीबीच असमानता हुँदा अवैध निकासी–पैठारी नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको छ। “अत्यधिक भन्सार महसुलले भारतीय र नेपाली बजार मूल्यबीच ठूलो अन्तर रहँदा तस्करी बढिरहेको छ,” गौतमले बताए। उनका अनुसार दैनिक उपभोग्य १०० वस्तुको पहिचान गरी भारतीय मूल्य (जिएसटीसहित) र नेपाली मूल्यबीच तालमेल मिलाउने हो भने तस्करीमा कमी ल्याउन सकिन्छ।
गौतमले भारतका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूले जारी गरेका बिलबिजकलाई नेपालका भन्सार कार्यालयले मान्यता नदिनु व्यवसायीका लागि थप समस्या भएको उल्लेख गरे। “भन्सार मूल्याङ्कनका क्रममा भारत सरकारको आधिकारिक बिल र भारतीय भन्सारले जारी गरेको ‘बिल अफ एक्पोर्ट’लाई आधार मान्नुपर्छ। यसो गर्दा तस्करी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार हुने थियो,” उनले बताए।
पर्सा जिल्लामा अवैध रुपमा भित्रिएका सामानको मूल्य गत आवमा ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। सीमामा चोरी–तस्करी बढेसँगै वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले राजस्व सङ्कलनमा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेका छैनन्। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आव २०८०/८१ मा ६४ प्रतिशत मात्र राजस्व लक्ष्य पूरा गरेको छ, जबकि सुक्खा बन्दरगाहले ७१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीले आयातकर्तालाई थप बोझ बढाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबिजक पेस गरेमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था हुँदा अनौपचारिक व्यापारलाई प्रश्रय मिलिरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
भन्सार विभागका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेले व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोडको पालना नगर्दा समस्या भएको बताए। “हामी आयात–निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन प्रतिबद्ध छौँ,” उनले भने।
