काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना (एमआईआईपी) र Climate Resilient Landscapes and Livelihoods आयोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) ऋण सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एसियाली विकास बैंकको तर्फबाट नेपालका लागि कन्ट्री डाईरेक्टर अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ।
यस आयोजनाबाट किसानहरूले प्रिपेड कार्ड प्रणाली मार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधिहरूको प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिंचाइको लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो आयोजना मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू हुने र यसबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुनेछन् । परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्यहरू कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरी सिँचाइ सुनिश्चित गर्नु र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउनु हो।त्यसैगरी, यस परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनको लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन (DBO) मोडालिटी प्रयोग गर्नेछ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्नेछ।
त्यसैगरी, सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २२ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ)को अनुदान सम्झौता र एक करोड अमेरिकी डलर (करीब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ)को ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र अर्नाउड कचोइस, नेपालका लागि एडिवीका निर्देशक अर्नाउड काचोइसले नेपाल सरकार र एडीबीको तर्फवाट हस्ताक्षर गरे ।
सीएलआरआरपीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायहरूको जलवायु लचिलोपन बढाउनमा केन्द्रित छ।यस परियोजनाले पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउनेछ।आयोजनाले दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन, सिल्भिकल्चर र वन व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरी जलवायु चुनौतीहरूसँग अनुकूलन गर्न समुदायहरूलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।यस परियोजनाले जलस्रोतको सुरक्षा सुधार गर्न र जलवायु-प्रेरित चुनौतीहरूको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
त्यसैगरी, सीआरएलएलपीको आयोजना सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुंगाना, कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घ नारायण कोइराला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपालका लागि एडिवीका निर्देशक अर्नाउड काचोइस हस्ताक्षर हस्ताक्षर गरे ।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले नेपालको कृषि र जलवायु उत्थानशीलता क्षेत्रमा पार्ने सम्भावित प्रभावलाई प्रकाश पार्दै यी दुई परियोजनाको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
एडिवीका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड काचोइसले यी परियोजनाहरूको मुख्य विशेषताहरू, वित्तिय मोडालिटीहरू र नेपालको अर्थतन्त्रमा तिनीहरूको महत्त्वलाई जोड दिए।कन्ट्री डाइरेक्टर काउचोइसले नेपालको विकास लक्ष्यहरू, विशेष गरी जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व र पानी सुरक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने एडीबीको प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरे।
अर्थ सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले एडीबीको निरन्तर सहयोग र साझेदारीका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यी आयोजनाहरूले सिँचाइ पूर्वाधारमा मात्रै नभई जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालका केही जोखिममा रहेका समुदायहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सहायता गर्ने विषयमा जोड दिए । डा. घिमिरेले ग्रामीण जनजीवनमा सकारात्मक र दिगो प्रभाव पार्ने उद्देश्यले आयोजनाको समयमै र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आग्रह गरे। साथै, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र जलवायु परिवर्तनसँग लचिलोपनमा सुधार ल्याउन उन्नत सिँचाइ प्रविधि र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
यी सम्झौताहरूको कार्यान्वयनवाट नेपालको कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, जल सुरक्षामा सुधार गर्न र जलवायु लचिलोपन निर्माण गर्ने प्रयासहरूमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा रहने र दुवै आयोजना दिगो विकास हासिल गर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीहरूसँग अनुकूलन गर्ने नेपालको फराकिलो लक्ष्यसँग आवद्ध छन्।
