काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) को तलब कानुन विपरित वृद्धि गरेको भेटिएको छ ।
कम्पनीले बीमा ऐनको मर्म विपरीत सीईओको तलब अस्वाभिक रुपले वृद्धि गरेको पाइएको छ । जसले बीमा क्षेत्रका मौलाउँदै गरेको विकृतिलाई चित्रण गरेको छ ।
२०८० असोज सीईओको रूपमा नियुक्ति लिएकी उपासना पौडेललाई शुरुवातमा ९ लाख १५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब निर्धारण गरिएको थियो। तर, सीईओ नियुक्ति भएको दुई महिनामै कम्पनीले पौडेलको तलब तीन गुणा वृद्धि गर्दै मासिक २६ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। प्राधिकरणका स्रोतका अनुसार, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले २०८० पुसदेखि पौडेललाई २६ लाख रुपैयाँ मासिक तलब दिइरहेको छ।
अधिकारिहरूका अनुसार, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५७ को उफ दफा ८ लाई स्पष्ट उल्लङ्घन गरेर विगत एक वर्षदेखि पौडेललाई नियुक्ति दिँदाको बखतको भन्दा अधिक तलब खुवाई रहेको छ ।
बीमा ऐनको दफा ५७ को उप दफा ८ मा स्पष्ट रुपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब र अन्य सुविधाहरु नियामकको निर्देशनमा आधारित भएर निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रावधानअनुसार, कुनै पनि सीईओको नियुक्ति गर्दा, सो व्यक्ति र कम्पनीको बिचको सेवाको शर्त र तलब पहिल्यै निर्धारण हुनुपर्ने हो, जुन यहाँ स्पष्ट रूपले पालना गरिएको छैन।
बीमा क्षेत्रका एक प्राधिकृत अधिकारीका अनुसार, ”हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले सीईओलाई उच्च तलब दिने निर्णय कानुनी रूपमा चुनौतीपूर्ण छ र यो नियामक निकायको मिलिभगतमा भएको हो। यसले बीमा उद्योगमा विकृतिको सम्भावनालाई पुष्ट्याउँछ।” यस किसिमको तलब वृद्धि कम्पनीको पारदर्शिता र प्रमाणिकता माथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
प्राधिकरण र नियामक निकायले यसप्रकारका अनियमितता विरुद्ध कडारूपमा कदम चाल्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। बीमा क्षेत्रका नियामकहरू अहिले यस घटनाको अनुसन्धान गर्ने तयारीमा छन्, जसले आगामी दिनहरूमा थप विवाद उत्पन्न गर्न सक्छ।
