काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अधिकार क्षेत्रलाई खुम्चाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्जा प्रवाह र खरिदबिक्रीका लागि परिमार्जित कार्यविवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गर्ने बताए । मन्त्रिपरिषद्ले धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । योसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले गत वर्ष माघमा पुँजीबजारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने सर्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियोे । उक्त अध्ययन समितिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य र अधिवक्ता सिजन गुरागाईं थिए ।
समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गर्न सकिने वा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनसक्ने विषय उल्लेख गरेको छ, मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापनालाई सहज हुनेछ ।
बैठकले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिने, दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि दैलेख, कालिकोट र जुम्ला जिल्लामा करिब १२ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । प्रशारणलाइन विकासको लागि संखुवासभा जिल्लाको खाँदवारी नगरपालिकामा रहेको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, भ्याकुरे जलविद्युत् आयोजनालाई पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ उनले बताए ।
बैठकले तुम्लिङटार सितलपाटी २२० केभी विद्युत् प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि संखुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २८ दशमलव ४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, भ्याकुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि दोलखा जिल्लाको कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको शून्य दशमलव ९८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र गोदावरी बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माण गर्नको लागि ललितपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वनको तीन दशमलव ४५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
अरुण ३ जलविद्युत् परियोजनाको ४०० केभी प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि संखुवासभा जिल्लाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिका ः उदयपुर जिल्लाको, सुनकोशी गाउँपालिका, तपली गाउँपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका र कटारी नगरपालिका, सिरहा जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा दुई सय १३ दशमलव ६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग स्वीकृति दिने, कलैया उपमहानगरपालिका, बारालाई चार धुर, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौंलाई चार रोपनी १२ आना तीन पैसा, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखालाई चार रोपनी पाँच आना दुई पैसा तीन दाम, पुनर्वास नगरपालिका, कञ्चनपुरलाई १५ कठ्ठा, एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरीलाई ११ कठ्ठा पाँच धुर जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र पोखरिया अस्पताल पर्सालाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा श्रीराम सुवेदी, कास्कीलाई मनोनयन गर्ने, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने भएको छ ।
बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षकको बढुवा र चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद संख्या दुईमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दुर्गा सिंह र प्रहरी नायब महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरालाई बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसमक्ष पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका सुविधा प्राप्त बाटोको सूचीमा महाँकाल–मुलखर्क–ओखेनी गाउँ ९३ दशमलव पाँच किलोमिटर थप गर्ने र सवारीसाधन र पैदल यात्रुको लागि बाटोको सूचीमा मुलखर्क–झुले–चिसापानी कायम गर्नेगरी नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्न स्वीकृति दिने भएको हो । साथै बैठकले खज्र्याङ प्रहरी चौकी, गुल्मीलाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको पाँच रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र ‘एग्रिमेन्ट बिटुइन गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड गभर्मेन्ट अफ इन्डिया फर रेगुलेसन फ प्यासेन्जर ट्राफिक बिटुइन द टु कन्ट्रिज’को अवधि २४ नोभेम्बर, २०२५ सम्मका लागि नवीकरण गर्ने र सम्झौताको प्रोटोकलको अवधि सम्झौताको अवधिसँग बराबर हुनेगरी नवीकरण गर्ने स्वीकृति दिएको छ ।
