निर्दोष घोरसाइने
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थानको रुपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
आईटी क्षेत्रको महत्त्व
स्वतन्त्र, गैर नाफा मुलुक सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) को नेतृत्वमा भएको अध्ययनले सन् २०२२ मा मात्रै करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०२२ मा १०६ वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र १४ हजार ७२८ स्वतन्त्र निर्यातकर्ता (फ्रिलान्सर) यो सेवा निर्यात गरेका हुन् ।
यस्तै घरमै बसेर ६६ हजार ५०९ जना फ्रिलान्सरहरू डिजिटल प्ल्याटफर्ममा आईटी सेवा निर्यात गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा आईटीको योगदान १.४ प्रतिशत रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रको भूमिका र अपेक्षा
साथै चालु आवको बजेट वक्तव्य अघि जेष्ठ १३ गतेको प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)सँगको अन्तक्रियामा नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी) सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएमा निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि (आईटी) निर्यात गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
स्वतन्त्र संस्थाको अध्यक्ष र आईटी क्षेत्रमा क्रियासिल संस्थाले पनि सरकारबाट प्रयाप्त सहयोग प्राप्त भएको खण्डमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा मुलुकले उल्लेखनिय प्रगति हासिल गर्न सकिनेमा तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा विश्वस्त देखिएको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणा भएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘कृषि, उर्जा र पयर्टनबाट नेपाल समृद्धि बन्ने भाष्य विगत लामो समयदेखि विकास हुँदै आइरहेको छ । स्वतन्त्र संस्थाको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालमा सूचना प्रविधिको सम्भाव्यता पनि उझागर भयो । युवा पलायन र चुलिँदो ब्यापार घाटासँग जुधिरहेको नेपालका लागि आईसीटी क्षेत्र प्रमुख अस्त्रको रुपमा विकास भइरहेको छ । सरकारको प्रयाप्त साथ र सहयोग बिना आईसीटी क्षेत्रले ठूलो सम्भावना देखाएको छ,’ ती अधिकारले भने ।
हालसम्म सरकारको प्रत्यक्ष साथ र सहयोग बिना आईसीटी क्षेत्र आफ्नौ हिसाबले उपलब्धि र विकास हासिल गरेको छ । उक्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै सरकारबाट पनि सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले चालु आवको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक बजेटमा समावेश गरिएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
नीतिगत पहल र संरचनात्मक तयारी
सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाटै समृद्धि हासिल हुने भएकाले सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा घोषणा गरिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर बताउँछन् ।
‘सूचना प्रविधि दशक घोषणासँगै सरकारले आफ्नो लक्ष्य तय गरेको छ । उक्त लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो मन्त्रालयले बनाउनु पर्छ । त्यसमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने ।
बजेट वक्तव्यमै चालु आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालय पनि बजेटको दिशानिर्देशन अनुसार नीति, कानुन, संस्थागत संरचना लगायतका आधारभूत काम पहिलो वर्षमा सम्पन्न गर्ने अघि बढी रहेको उनले जानकारी दिए ।
यसका मन्त्रालयले निजी क्षेत्र, आईटी विज्ञ, विश्वबैंक, अन्य दातु निकाय, सरोकार निकायसँग अन्तक्रिया र छलफल अघि बढाइरहेको छ ।
‘प्रविधि दशकलाई सफल बनाउन आवश्यक प्रयाप्त जनशक्ति मन्त्रालयसँग उपलब्ध छैन । यस्तोमा निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायले पनि मन्त्रालयलाई सहयोग गरिरहेको छ,’ ठाकुरले भने । सबै क्षेत्रको साथ र सहयोगबाट सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने उनको बुझाई छ ।