काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोक्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले २०७९ मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको शेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा एनसेल एक्जियाटा लिमिटेड, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
रिटमा मलेसियन कम्पनी आजियाटा लिमिटेडले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको उल्लेख गर्दै यो कारोबारमा नियामकीय निकायलाई जानकारी नगराइएको, मूल्यमा भिन्नता देखिएको, र नेपाल बाहिर लेनदेन भएको जस्ता विवादित बुँदाहरू उठाइएको थियो।
यसअघि, मल्ल र ढुंगानाको इजलासले पुस १ गते उक्त मुद्दालाई ूहेर्दाहेर्दैमाू राखी पुस ९ गते सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। सुनुवाइका क्रममा बिहीबार इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनायो।
छानबिन समिति र विवाद
एनसेलको शेयर कारोबारका विषयमा उठेको विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, बाबुराम भण्डारी, र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए।
समितिले २०८० मंसिर २१ गते प्रतिवेदन पेश गर्दै एनसेलको शेयर खरिद बिक्री यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सिफारिस गरेको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतले बिहीबारको फैसलाले यो विषयमा नयाँ मोड ल्याएको छ। अदालतको आदेशले एनसेलको शेयर कारोबारलाई तत्काल कुनै कानुनी अवरोध नहुने स्पष्ट भएको छ।
