काठमाडौं । अबदेखि हरेक सरकारी निकायले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी उत्पादित स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिक २०८१ जारी गरेको छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीका अनुसार निर्देशिक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न लागिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशन भएका दिनदेखि कार्यान्वयमा आएको मानिने छ, उनले इक्विटी नेपालसँग भने । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग निर्देशिका, २०७१ खारेजी गर्दै ल्याइएको उक्त निर्देशिकाले सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने दर्जनौँ स्वदेशी वस्तुको सूची तयार गरेको छ । आठवटा तहमा विभाजन गरिएको उक्त वस्तुहरू कार्यालयमा प्रयोग हुने सामग्रीदेखि लिएर कर्मचारीको तयारी पोशाक, पोशाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली, फर्निचर, फर्निसङ, फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जाका सामग्री, मेसिनरी, औजार तथा उपकरण, निर्माण सामग्री तोकिएको छ ।
साथै कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेयपदार्थ, जडीबुटीजन्य वस्तु, प्लास्टिकका प्याकेजिङ फिल्म तथा सिटका सामग्री तोकिएको छ । नेपाली हातेकागज, कलम, कपी, अल्लो, ऊन, ढाकाबाट निर्मित कपडा तथा सामग्री, फर्निचर, प्लाइउड, बेत तथा बाँसबाट निर्मित सामान, अम्रिसो तथा निगालोबाट तयार भएका स्वदेशी सामान प्रयोग गर्नुपर्ने रहेको छ । गलैँचा, तौलिया, तन्ना, पुष्पमाला, फूलका बोटबिरुवा, ट्रान्सफरमर, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरण र निर्माण सामग्रीमा सिमेन्ट, छड इँटा, रङरोगनका वस्तु वा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने रहेको छ । दूध वा दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, माछामासु र मासुजन्य पदार्थ, सबै प्रकारका जुस र जडीबुटीजन्य वस्तु स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने रहेको छ ।
सार्वजनिक निकाय भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले तोकेको निकायहरू रहने बताएको निर्देशिकाअनुरूप सार्वजनिक निकायले स्वेदशी वस्तु खरिद गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी वस्तुको खरिदलाई सहज र व्यविस्थत गर्न ‘नेपाली उत्पादन’ नामक एक विद्युतीय पोर्टल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । पोर्टलमा स्वदेशी वस्तुको नाम, परिमाण, खुद्रा तथा थोक बिक्री मूल्य, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, उत्पादनको गुणस्तर र मापदण्डलगायतका विवरण राख्नुपर्नेछ । उक्त सामग्रीहरू बिक्रीवितरण गर्ने कार्यमा उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका छाता संगठन वा वस्तुगत संघले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको संस्थाबाट नेपाली उत्पादन हो भनी ढाँचामा जारी गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक हुनेछ ।
सार्वजनिक निकायले आफूले खरिद गरेको स्वदेशी वस्तुको विवरण तथा रकम विद्युतीय पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ भने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायतबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा विकास साझेदारसँग भएको सम्झौताबमोजिम हुनुपर्ने बताइएको छ ।
निर्देशिकाअनुरूप सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट निर्मित पोशाक प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने उनीहरूले उपहार प्रदान गर्दा पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रम, गोष्ठी वा सेमिनारमा आवश्यक पर्ने वस्तुको प्रयागे गर्दा पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र पनि स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने बताइएको छ ।
यसको प्रयोग भए÷नभएको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने अधिकारसम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ । स्वदेशी वस्तुको खरिद वा प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धित निकायको प्रमुखले नियमितरूपमा र मन्त्रालयले त्रैमासिकरूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्नेछ । साथै स्वदेशी वस्तुको खरिद गरे वा नगरेको विषयमा खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाको कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न राष्ट्रियस्तरमा १३ जना निर्देशक समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिको संयोजनमा उद्योग सचिव र मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, अर्थ, सामान्य प्रशासनका सहसचिव सदस्यलगायतको व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाका अध्यक्षहरू समेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको काम, कर्तव्य अधिकारमा भने सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको खरिद र प्रयोगका लागि समन्वय सहजीकरण र अुनगमन गर्ने, वस्तुको सूची निर्धारण हेरफेर थपघट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सुझाव कार्यान्वयन गर्नेरहेको छ । साथै स्वदेशी वस्तुको बढी प्रयोग गर्नेलाई पुरस्कृत, सरकारबाट समय–समयमा निर्देशन दिने कार्यान्वयन गराउने र समस्या भए परामर्श र सुझाव माग गर्ने काम, कर्तव्य अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसको प्रयोगको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत समिति गठन गर्ने अधिकारी दिइएको छ ।
सरकारले विभिन्न समयमा सरकारी निकायको रुपमा रहेको सार्वजनिक संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायमा कपडा, कागज, फर्निचरलगायतका स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ तर कार्यान्वयन गर्न नसकेकोअवस्थामा पछिल्लो समय उक्त तयारी थालिएको हो ।
