काठमाडौं । नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने प्रस्ताव राख्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ।
पुस २५ र २६ गते काठमाडौँमा हुने बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग गरेको हो। केही महिनादेखि ब्युरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निर्यातमा अवरोध देखिएको छ।
भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याड तथा कृषिजन्य वस्तु जस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ। यो व्यवस्था बैठकमा प्राथमिकताका साथ राखेर अवरोध हटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको माग छ। नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा वस्तुहरू निर्यात गर्दा भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने गराउन निजी क्षेत्रको माग छ। निजी क्षेत्रले नेपालको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने गरी नेपाल सरकारले बैठकमा सहमति खोज्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
उद्योग व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात अवरोध हटाउन नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग राखेका छ। निजी क्षेत्रले कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाली निजी क्षेत्रले दुई देशबीचको पारवहन र व्यापार सुधारको लागि नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषय उठान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन थप सुक्खा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेका वस्तुलाई भारतको बीआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यावसायिक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले बैठकमा गैरभन्सारका कारणले आयात-निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा थप अन्य दुई सुक्खा बन्दरगाहमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष ढकालले अन्य सुक्खा बन्दरगाहमा पहुँच पुग्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातको लागि सहज वातावरण बने विश्वास व्यक्त गरे।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक रहेको भन्दै त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र समान हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। अध्यक्ष ढकालले नेपालका कृषिजन्य उत्पादन अलैंची, जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिए। बैठकले लगानीको लागि पनि सहज वातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले बैठकमा दुईवटा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि उठ्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक छ। त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र सम्मान हुने वातावरण हुनसक्यो भने राम्रो हुन्छ। कनेक्टिभिटिका लागि दुईवटा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि बैठकमा उठ्न आवश्यक छ। नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची, जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्छ। नेपालमा भारतको लगानी भएको छ। त्यो कम्पनीहरुको आम्दानी राम्रो छ तर पछिल्लो समय लगानीको वातावरण पनि छैन। बैठकले लगानीको लागि पनि सहज वातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक छ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले नेपालका उद्योगहरु ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) लिन तयार रहेको बताए। उनले निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिएर मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालमा गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको भन्दै उनले भारतको बीआईएस गुणस्तर वस्तुमा भएको अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने तय गरेको छ। नेपाली कृषि उत्पादनमा भारतले लगाएको सन् २०१६ देखि लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ।
निजी क्षेत्रले राखेका माग र सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नसके नेपाल भारत व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ।
