काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी रकम अपचलन आरोपमा अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ गरिएको थियो। तीन महिना लामो अनुसन्धान र थुनछेक बहसपछि बिहीबार न्यायाधीश नितीज राईको इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत अपचलन गरेको आरोप लगाइएको छ। उनलाई गत कात्तिक २ गते काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरिएको थियो।
सहकारी रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित अन्य उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू पनि मुछिएका छन्। यस मामिलामा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, र रामबहादुर खनाललगायतको संलग्नता रहेको बताइएको छ। कास्की जिल्ला अदालतमा पुस १६ गतेदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो।
थुनछेक बहसमा प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा रिहा गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने विषयमा लामो बहस भयो। अन्तत: बिहीबार लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय भयो। अदालतको आदेशपछि लामिछाने हिरासतमुक्त हुनेछन् र थुना बाहिरै रहेर मुद्दा लड्नुपर्नेछ।
लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर आरोप पनि उनलाई लागेका छन्।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा हालसम्म ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। यसमध्ये १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाइएको छ। लामिछानेसँगै छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, र रामबहादुर खनालमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ।
