निर्दोष घोरसाइने
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पुस १७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को मामिलामा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन जरूरी रहेको बताएका थिए । पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को अनुसूचीको क्रमसंख्या ३ बमोजिम मानव तस्करी, हुण्डी, भर्चुअल मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमतिपत्र नलिई क्यासिनो सञ्चालनलाई सम्बद्ध कसूर तोक्ने निर्णय गरेको थियो । पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता गुरुङले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन सरकारले अभियान नै सुरु गर्ने बताएका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)का सिफारिसहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नेपालले एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी)का प्रतिनिधिसँग ‘फेस टु फेस’ बैठक गर्ने मिति नजिकिएसँगै प्रवक्ताले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा कमजोर देखिएको भन्दै नेपाल एपीजीको सुक्ष्म निगरानीमा छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपालको अवस्था बुझ्न २०७९ फागुन १ देखि ४ गतेसम्म एफएटीएफ र एपीजीको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनका आधारमा २०८० भदौ २३ गते एपीजीले नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले जोखिम तथा साधारण अवस्थासम्बन्धी बुँदामा भ्रष्टाचार, राजस्व छली र मानव बेचबिखनलाई नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रमुख चुनौती भनेर औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाललगायत राष्ट्रले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । यस अनुसार ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ का ११ र ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० वटा मापदण्ड छन् । सदस्य राष्ट्रले एफएटीएफका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ भने नेपाल विसं. २०५९ को सदस्य भएको थियो ।
एपीजीले नेपालको ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ का ११ सूचकहरू मध्ये ७ ‘लो’ (न्यून) र ४ ‘मोडरेट’ (आंशिक) प्रभावकारी भनेर पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै प्राविधिक अनुपालनका ४० सूचकमध्ये १६ पार्सियल्ली कम्प्लायन्स (आंशिक पालना), १६ हाइली कम्प्लायन्स (पालना), ५ कम्प्लायन्स (पूर्ण पालना) र ३ नन कम्प्लायन्स (पालना नभएको) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिलासम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा थप सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
एपीजीको मूल्यांकनमा नेपालसहित विश्वका २५ मुलुक ‘जुरिस्डिक्सन अन्डर इन्क्रिइज्ड मनिटरी’ (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने अवस्थामा छ ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा ग्रे लिस्टबाट जोगाउने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको काँधमा छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिला एफएटीएफका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्न गभर्नर अधिकारीको नेतृत्वमा १३ सदस्सीय टोली फिलिपिन्स प्रस्थान गरिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गभर्नरको नेतृत्वमा रहेको टोली माघ २ गतेसम्म फिलिपिन्समा रहनेछ। शुक्रबार नेपाली प्रतिनिधिले माघ १ गते एपीजीका प्रतिनिधिसँग फेस टु फेस बैठक गर्नेछ ।
कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स)मा अवस्था सूद्धिण भए पनि कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष कमजोरी हुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री, शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व सबै नेपाल एपीजीको ग्रे लिस्टमा पर्न नदिन लाग्नु भएको छ । एपीजीको ‘फेस टु फेस’ बैठकमा नेपाली टोलीको प्रतिनिधित्व गभर्नरले गर्नु भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा सूक्ष्म निगरानीको अवधिमा भएका प्रयासहरु फेस टु फेस बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ । एपीजीका प्रतिनिधिहरुले उठाएका सवालमा नेपालका प्रतिनिधिहरु गर्ने प्रतिरक्षा गर्नु हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।
नेपालले प्रस्तुत गरेको गतिविधि, काम कारबाही, विधमान अवस्था, आगामी दिनमा अबलम्बन गर्ने विषय वस्तुका आधारमा नेपालको भाग्य निर्धारण हुने प्रवक्ता अचार्य बताउँछन् ।
फेस टु फेस बैठकमा नेपालका प्रतिनिधिहरुले प्रस्तुत गरेको विषय वस्तुका आधारमा एपीजीका प्रतिनिधिहरुले पारस्परिक समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्नेछन् । उक्त प्रतिवेदन आगामी फेब्रुअरीमा हुने एपीजीको प्लेनरीमा छलफल हुनेछ । फेस टु फेस बैठकमा नेपालका तर्फबाट भएका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनको अवस्थाका आधारमा एपीजीले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने कि नराख्ने भनेर निर्णय लिने जानकारहरु बताउँछन् ।
