काठमाडौं । सरकारले गत शुक्रबारको मन्त्री परिषद्को वैठकबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउन भन्दै अध्यादेश जारी गरी प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा पेश गरेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप सञ्चालन गर्ने बिषय उल्लेख छ ।
त्यस्तै, शिक्षकहरुलाई निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गर्ने, श्रमिकहरुको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष कायम गरिने लगायतका बिषय अध्यादेशमा समावेस छन् ।
अध्यादेशको विषयमा सरकार विवादित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायत बिपक्षि दलले संसद बोलाउने बेलामा संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको र सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको भनेर बिरोध गरेका छन् । सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउदा सरकार पक्ष घटक सँग छलफल र सहमतिमा ल्याएको हो । अध्यादेश ल्याउनु अगाडी सरकारले अध्यादेशमा समेटिने बिषयमा छलफल गरी सहमति कायम गर्न ८ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको सहमतिका बुँदामा सत्ता घटक दलका नेता केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले अध्यादेशमा समेटिनु पर्ने बिषयलाई अन्तिम रुप दिएका थिए ।
सत्ता घटक दलमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउन अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशमा समेटिने बिषयमा सहमति कायम भएपश्चात प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली मुख्य सचिव एननारायण अर्याल र कानून मन्त्री लाई लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकोमा अध्यादेशमा सहमति जुटाई अध्यादेश मन्त्रि परिषद्बाट सिफारिस गरे पश्चात राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणको लागि अनुरोध गर्न गएका थिए । आज सम्म पनि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको छैन् ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउन भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष जारी हुन सिफारिस गरिएका केही नेपाल ऐन संशोधनसहित तीन अध्यादेशका मुख्य बुँदाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
- गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउँछन् । र नेपालमा आउजाउ गर्न दुई वर्षको लागी वहु प्रवेशी निःशुल्क भिसा पाउँछन् ।
- सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसवाट ई गभर्नेन्सको कानूनी प्रवन्धको प्रारम्भ हुनेछ ।
- श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।
- नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीले कानूनमा नै मिती तोकिएको भए सोही वमोजिम र अन्य सवै अवस्थामा वढिमा ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरीएको छ र सो वमोजिम नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ
- कसुजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झण्झट र कानूनी अड्चन फुकाईएको छ ।
- मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडिते न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादी विचमा मिलापत्र भएमा अदालतवाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
- हाल शुरु अदालतवाट लागेको विगो तथा जरिवाना तिर्न नसकि थुनामा वसेर पुनरावेदन गर्नु पर्ने र पछि निर्दोश ठहर हुदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने अवस्थालाई अन्त्य गरी शुरु अदालतवाट ठहर भएको विगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने तर शुरु अदालतमा धरौटी राखिएकोमा सो अंकको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको करोडौ रकमको अपचलनलाई रोक्नका लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागी क्रमश राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
- निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूले समेत योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी कुनै स्थानिय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरुले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्ने र कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरुले आफूहरु मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
- स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन प्रथम सेवा विन्दुको प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
- योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी विदुषि योगमाया हिमालयलन आयुर्वेदिक विश्वविधालय वनाई यसको सञ्चालनमा रहेको कानूनी अडचनहरु हटाईएको छ ।
- नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजार सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न, कारोवार गर्न, विदेशमा भएको आम्दामी नेपालमा भित्त्राउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
- तीन करोड रुपैया सम्मको राजश्व विवादको विषयमा राजस्व न्यायाधिकारणमा मुद्दा दायर नगरी राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने र राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
- सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
- गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन वमोजिमको प्रकृयामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ ।
- कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन्।
- कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिईएको छ ।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र हाल उत्पादन मुलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवा मुलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । असि प्रतिशत निकाशि हुन नसकेको अवस्थामा नेपाली वजारमा वस्तु वा सेवा विक्रि गर्दा
- कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भई बढुवा वा अवकाश भएका कर्मचारी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट लेखि आए बमोजिम राख्ने, र सोको जानकारी सम्वन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने, र सम्वन्धित तहको कानून वमोजिम अनिवार्य अवकास पाएको रहेछ भने पनी अभिलेख वमोजिमनै निवृत्तभरण पाउने गरी व्यवस्था मिलाईएको छ ।
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
- सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्ने।
- अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गर्नु पर्ने। त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख्न आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्ने।
- योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने।
- स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्ने स
- योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्ने।
- त्यसरी आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, तथा केन्द्रीय निकायलाई बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन पन्ध्र गतेभित्र पठाउनु पर्ने।
- अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने।
- प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्ने
- प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नु पर्ने।
- बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा पेश भएपछि सङ्घीय संसद्ले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नु पर्ने, हटाउनु पर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा वैशाख मसान्तभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने।
- आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक विनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्राविधिक पक्षलाई समेत आधारको रूपमा लिनु पर्नेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आयोजनाको कुल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नु पर्ने।
- स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने।
- आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नु पर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट अनुरोध भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो आयोजनाको लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्ने।
- विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु पर्ने भई तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नु पर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्ने
- वित्तीय हस्तान्तरणः सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानून बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट हुने। अनुदान हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा थप हस्तान्तरण गर्न सक्ने।सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तो रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने।
- असुल गर्नु पर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेश भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्नु पर्नेमा सो पेश भई आएको वा पेश्की रकम फर्स्यौट भई प्रमाण पेश हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुरोध भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने। त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्ने लगायतका बिषय अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
यस अघि पनि सरकारले लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रीत गर्दै लगानि योग्य वातावरण निरर्माण गर्न भनि अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्ससबेला अध्यादेश जारी गर्दा कुनैपनि राजनीतिक दल तथा नागरिकले अध्यादेशको बिरोध गरेका थिएनन् ।
