काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्ने भएको छ। लागि राष्ट्र बैंकले ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनको लागि निर्देशिकाको मस्यौदा जारी गर्दै निर्देशिका मापदण्ड’ को मस्यौदा माथि सुझाव माग गरेको छ ।
प्रस्तावित निर्दैशिकाको मस्यौदा माथि २०८१ माघ मसान्तसम्म सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । प्रस्थावित मस्यौदामा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख छ ।
मस्यौदामा सहकारीले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने, प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रति सदस्य रु दश लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रति सदस्य रु पच्चीस लाख तथा एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रति सदस्य रु पचास लाखसम्म बचत संकलन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
त्यस्तै मस्यौदामा सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसकिने प्रस्तव गरिएको छ।
सहकारीले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा रु ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनु पर्नेछ । सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
सीमा भन्दा बढी लगानी भएका सहकारीले २०८१ पौष १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा सो मितिबाट दुईवर्ष भित्र सीमाभित्र ल्याईसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५(पन्ध्र) प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन । संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा रु ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न पाउनेछन् । यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुईजना सदस्यहरुको जमानी लिनु पर्नेछ सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन ।
सहकारी संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर/डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनको कारणले रोकावट हुने छैन ।
संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडाकोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुनकमहुन्छसोहीबरावर) हुन आउने रकम बराबरको जग्गा/भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिद/निर्माण गर्न सक्नेछ ।
निर्देशिका बिपरित सम्पति खरिद/निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सम्पत्ति खरिद/निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ । विशिष्टिकृत संस्था बाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि,उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/बिस्तार लगायत उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्नेछ । २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नु पर्नेछ । संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायको लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्ने व्यावस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तो छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न तयार गरेको मस्यौदाको प्रारंम्भिक रुप
