काठमाडौं । हरेक सरकारी निकायले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी उत्पादित स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले सोमबार सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिक २०८१ राजपत्रमा प्रकाशित गरे सँगै कार्यान्वयनमा आएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिक २०८१ राजपत्रमा प्रकाशित भए सँगै कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए । उनले कार्यान्वयनमा आए सँगै अबदेखि सरकारी निकायले स्वेदशमा उत्पादित सामग्रीको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने बताए । निर्देशिकाले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्ने र उत्पादित वस्तुहरु सार्वजनिक अर्थात् सरकारी निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने बताए सँगै सोहि अनुरुप सरकारी निकायले वस्तुकोहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सार्वजनिक संस्थान, सुरक्षाका निकायहरु लगायतका अधिकांश संस्थाहरुले अबदेखि स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग निर्देशिका, २०७१ खारेजी गर्दै ल्याइएको उक्त निर्देशिकाले सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने दर्जनौँ स्वदेशी वस्तुको सूची तयार गरेको छ । नयाँ निर्देशिका स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको छ ।
निर्देशिका अनुरुप आठवटा तहमा विभाजन गरिएको उक्त वस्तुहरू कार्यालयमा प्रयोग हुने सामग्रीदेखि लिएर कर्मचारीको तयारी पोशाक, पोशाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली, फर्निचर, फर्निसङ, फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जाका सामग्री, मेसिनरी, औजार तथा उपकरण, निर्माण सामग्री तोकिएको छ ।
साथै कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेयपदार्थ, जडीबुटीजन्य वस्तु, प्लास्टिकका प्याकेजिङ फिल्म तथा सिटका सामग्री तोकिएको छ । नेपाली हातेकागज, कलम, कपी, अल्लो, ऊन, ढाकाबाट निर्मित कपडा तथा सामग्री, फर्निचर, प्लाइउड, बेत तथा बाँसबाट निर्मित सामान, अम्रिसो तथा निगालोबाट तयार भएका स्वदेशी सामान प्रयोग गर्नुपर्ने रहेको छ । गलैँचा, तौलिया, तन्ना, पुष्पमाला, फूलका बोटबिरुवा, ट्रान्सफरमर, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरण र निर्माण सामग्रीमा सिमेन्ट, छड इँटा, रङरोगनका वस्तु वा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने रहेको छ । दूध वा दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, माछामासु र मासुजन्य पदार्थ, सबै प्रकारका जुस र जडीबुटीजन्य वस्तु स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने रहेको छ ।
सार्वजनिक निकाय भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले तोकेको निकायहरू रहने बताएको निर्देशिकाअनुरूप सार्वजनिक निकायले स्वेदशी वस्तु खरिद गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी वस्तुको खरिदलाई सहज र व्यविस्थत गर्न ‘नेपाली उत्पादन’ नामक एक विद्युतीय पोर्टल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । पोर्टलमा स्वदेशी वस्तुको नाम, परिमाण, खुद्रा तथा थोक बिक्री मूल्य, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, उत्पादनको गुणस्तर र मापदण्डलगायतका विवरण राख्नुपर्नेछ । उक्त सामग्रीहरू बिक्रीवितरण गर्ने कार्यमा उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका छाता संगठन वा वस्तुगत संघले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको संस्थाबाट नेपाली उत्पादन हो भनी ढाँचामा जारी गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक हुनेछ ।
सार्वजनिक निकायले आफूले खरिद गरेको स्वदेशी वस्तुको विवरण तथा रकम विद्युतीय पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ भने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायतबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा विकास साझेदारसँग भएको सम्झौताबमोजिम हुनुपर्ने बताइएको छ ।
निर्देशिकाअनुरूप सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट निर्मित पोशाक प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने उनीहरूले उपहार प्रदान गर्दा पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रम, गोष्ठी वा सेमिनारमा आवश्यक पर्ने वस्तुको प्रयागे गर्दा पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र पनि स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने बताइएको छ ।
यसको प्रयोग भए/नभएको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने अधिकारसम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ । स्वदेशी वस्तुको खरिद वा प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धित निकायको प्रमुखले नियमितरूपमा र मन्त्रालयले त्रैमासिकरूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्नेछ । साथै स्वदेशी वस्तुको खरिद गरे वा नगरेको विषयमा खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाको कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न राष्ट्रियस्तरमा १३ जना निर्देशक समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिको संयोजनमा उद्योग सचिव र मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, अर्थ, सामान्य प्रशासनका सहसचिव सदस्यलगायतको व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाका अध्यक्षहरू समेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको काम, कर्तव्य अधिकारमा भने सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको खरिद र प्रयोगका लागि समन्वय सहजीकरण र अुनगमन गर्ने, वस्तुको सूची निर्धारण हेरफेर थपघट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सुझाव कार्यान्वयन गर्नेरहेको छ । साथै स्वदेशी वस्तुको बढी प्रयोग गर्नेलाई पुरस्कृत, सरकारबाट समय–समयमा निर्देशन दिने कार्यान्वयन गराउने र समस्या भए परामर्श र सुझाव माग गर्ने काम, कर्तव्य अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसको प्रयोगको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत समिति गठन गर्ने अधिकारी दिइएको छ ।
सरकारले विभिन्न समयमा सरकारी निकायको रुपमा रहेको सार्वजनिक संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायमा कपडा, कागज, फर्निचरलगायतका स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ तर कार्यान्वयन गर्न नसकेकोअवस्थामा पछिल्लो समय उक्त तयारी थालिएको हो ।
