काठमाडौं । नेपालका उधोगी व्याबसायीको संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उधोग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्स लगायतका नीजी क्षेत्रका संगठनले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि शुसासन र आर्थिक सुधार लक्षित केही कानुनमा अध्यादेश मार्फत संसोधन एवं परिमार्जन गरि लगानी मैत्री वातावरण बनाउने पहल गरेको भन्दै स्वागत गरेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीको नेतृत्व गर्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, परिसघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल लगायतका नीजी क्षेत्रका नेतृत्व टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली तथा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू एवं सरकारको सराहना गरेका हुन् ।
सो कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले लामो समय देखि उठाउँदै आएका आर्थिक मुद्दाहुलाई सम्बोधन गर्नु मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्र सुधारका लागि थालिएको संवेदनशील प्रयासका रुपमा लिएको बताएका थिए । “ हामीहरुले कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको अवस्थालाई हेरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै पुराना कानून बाधक रहेको र ती कानूनहरुलाई समयानुकुल बनाउन आग्रह गरेका थियौं । निजी क्षेत्रको त्यो आग्रहलाई सुनेर सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयले निजी क्षेत्र उत्सािहत भएको छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यू सहित मन्त्रिपरिषद्लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । ” उनले भने ।
अध्यक्ष ढकालले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सहज कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने नियमावली तथा कार्यविधिहरु पनि छिटो र सहज रुपमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐनमा परिमार्जन, कालाबजारी सम्बन्धि करिब ५० बर्ष पुरानो ऐनमा सुधार, राजश्व चुहावट र राजश्व न्यायाधिकरण सम्बन्धि ऐनमा धरौटिको व्यवस्था राखी मिलापत्र लगायतका बिषय तथा मध्यस्थताका विषयले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताएका हुन् ।
यस्तै कम्पनी बन्द गर्दा विगतमा भोग्नु परेका समस्या समाधानका लागि गरिएको व्यवस्था तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सेवा उद्योगले स्थान पाउने र थप सुविधा दिने बिषय सकारात्मक रहेको र यसले औद्योगिक वाथतावरण सहज बनाउने उनले बताए ।
उनले सरकारी सेवा प्रवाह छिटो छरितो गर्नका लागि गरिएका प्रयास सराहनीय भएको भन्दै यसबाट सकारात्मक नतिजा देखिनमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको धारणा राकेका थिए ।
उनले व्यवसाय दर्ता गर्न अझै विभिन्न निकाय धाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले यसको सुधारको लागि एउटा एकिकृत अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन, युवाहरुले व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि परियोजना धितोमा निश्चित रकम कर्जा पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न , र नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्राप्तिमा सहजकिरण गर्नु पर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन रहेको बताउदै आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा विकास निर्मार्णका काममा प्रभाव परेको र दुर्गममा रहेर काम गर्ने नेपाली सेना, प्रहरी, विद्यार्थी, विरामी भएका मानिसहरूले समस्या भोग्नु परेको बताएका थिए । ग्रामिण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सुचारु हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको थियो ।
उनले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम नै नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रममा विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
उधोगी ब्याबसायीले धन्यबाद दिन उक्त कार्यक्रममा संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको वियषलाई सरकारले संवेदनशील रुपमा लिएको बताएका थिए । साथै उनले निजी क्षेत्रलाई निर्वाध रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले इमान्दारी पूर्वक प्रयत्न गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल तथा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भागिरथ सापकोटाले संस्थागत रुपमा सरकारद्वारा ल्याईएको अध्यादेशको स्वागत गरेका थिए ।
