काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी पटक-पटक स्थगित हुँदै आएकोमा विशेष अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अब पुनः स्थगित नहुने गरी यथाशिघ्र पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतको आदेश अनुसार यसअघि साउन २७ गते दुवै पक्षलाई २१ दिनभित्र बहसनोट पेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर, सरकार पक्षबाट बहसनोट समेत पेश नगरिएको अदालतले जनाएको छ। अदालतको ठहर अनुसार, सरकारको यस्तो रवैयाले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण नगरेको र अदालतको आदेशको समेत परिपालन नगरेको देखिएको छ।
मुख्य न्यायाधीश टेकबहादुर कुँवर तथा न्यायाधीशद्वय राम बहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले आज दिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छः ‘वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ भएको भनी आज र विगतका पेशीमा अनुरोध गर्दै आएको देखियो। प्रतिवादीहरुको तर्फबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरी पाउँ भनी इजलास समक्ष अनुरोध भएको पाइयो। यसरी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण नगरी आदेशको परिपालनासमेत नगरेको स्थितिमा अब पुनः स्थगित नहुने गरी यथासिघ्र पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्व अध्यक्षसहित १९ जना प्रतिवादीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्षको चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगको ठहर अनुसार, एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखिएको भन्दै आरोपितहरूमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाइएको हो। तर, सरकारी वकिल पक्षबाट मुद्दाको पेसी बारम्बार स्थगित गरिँदै आएकाले विशेष अदालतले कडा आदेश जारी गरेको हो।
यस आदेशसँगै अब एमडीएमएस मुद्दाको सुनुवाइ यथाशिघ्र अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
