काठमाडौं । पूँजी वृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने भएसँगै नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि अवधि थप गरेको छ । प्राधिकरणको बोर्डले रि–इन्स्यारेन्स कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि अवधि एक वर्ष थप गरेर २०८२ माघ १७ पुर्याएको छ ।
गत वर्ष प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले २०८१ माघ १७ गतेसम्म रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ र्पुयाउने निर्णय गरेका थिए । तर सो निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन ।
नेपाल दुई रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुः सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल रि–इन्स्योरेन्स र निजी क्षेत्रको अगुवाईमा स्थापना भएको हिमालयन रि–इन्स्यारेन्स छन् ।
हाल नेपाल रिको पूँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ भने आवश्यक पूँजी अभिवृद्धिका लागि ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ जुटाउनु पर्नेछ। उता, हिमालयन रिको हालको पुँजी १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसले तोकिएको स्तरमा र्पुयाउन थप ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक छ।
परामर्श बिना निर्णय गरिएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पूँजी वृद्धिमा असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । महतले नेपाल रिको पुँजी वृद्धिका लागि स्रोत उपलब्ध गराउन नसकिने बताएर निर्णय नगर्न भनेका थिए । तर सिलवालले अटेर गरी पुँजी वृद्धि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। सिलवाललाई केही समूहलाई फाइदा र्पुयाउने उद्देश्यले रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि निर्णय गरेको आरोप छ। एक वर्षको अवधिमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । तर पूँजी वृद्धिका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन र पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय अर्थले अनुमोदन गरेको छैन ।
नेपाल रि–इन्स्योरेन्स सरकारी कम्पनी भएकाले पूँजी वृद्धिका लागि सरकारले सहमति प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ ।
‘पूँजी वृद्धिका लागि थप पैसा हाल्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालयल छैन । सरकारी कम्पनी नै पूँजी वृद्धि गर्न असमर्थक छ । त्यसैले एक वर्ष समय थप गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
हिमालयन रिले हकप्रद शेयर निष्कासन गरी पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर प्राधिकरणले अनुमोदन दिएको छैन।
तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालले हिमालयन रिलाई बीमा ऐनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएका थिए, जुन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। साथै, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्राधिकरणलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ दिने निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
हाल नागरिकता किर्तेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । उनको कार्यकाल माघ १९ गते सकिंदैछ। हाल प्राधिकरणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले गरिरहेका छन् ।
यसबीच, सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ । अध्यक्षका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका छन् ।
