काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलसहित तीन जना सदस्यहरूलाई सोमवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलाराम अधिकारीले शपथ गराएका हुन् ।
सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको हो । प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय ललितपुरको पुल्चोकमा स्थापना गरिएको छ ।
प्राधिकरणको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । प्राधिकरणलाई सहकारीको दर्ता, नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न निर्देशिका बनाउने, बचत रकम हिनामिनाको उजुरीउपर कारबाही गर्ने, जिल्ला न्यायाधीशसरहको अधिकार हुने बताइएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पोखरेलले सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरेर सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले सहकारी क्षेत्रका सबै पक्षको सहयोगबाट हाल देखिएका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। पोखरेलले २० वर्षदेखि दोस्रो नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको चर्चा हुँदै आएकोमा हाल त्यसलाई पूरा गर्न सफल भएको बताए।
उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा सहकारी क्षेत्रको पनि भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रमा बलियो बनाउन कुनै विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे। “मुलुकभर छरिएको पुँजीलाई एकीकृत गरी जनताको हितमा खर्च गर्ने दायित्व सहकारीले लिनुपर्छ,” उनले भने।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि असल सुरुवात गरेको बताउँदै पोखरेलले यस काममा सबै निकायको साथ आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले विगतमा देखिएका सहकारीका समस्यालाई आगामी दिनमा दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। सहकारी नियमन प्राधिकरणले प्रदेश र स्थानीय तहका वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने बताइएको छ ।
