काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिबाट सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।
शुक्रबार बसेको अर्थसमिति बैठकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत फिर्ता प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेपछि विधेयक समितिबाट फिर्ता भएको हो। समिति सभापति सन्तोष चालिसेले विधेयक पारित गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पारित गरिएको जानकारी दिए।
उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १२२ को उपदफा २ अनुसार समितिमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने अनुमति प्रस्ताव समितिबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। समितिबाट पारित फिर्ता प्रस्ताव सम्बन्धी प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिने समेत उनले बताए।
यद्यपि, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा बहुमत भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरे। उनले सरकारको फिर्ता प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट राखेका थिए।
उनको भनाइमा, संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कानून बनाइनु संसदीय प्रणालीको अपमान हो। साथै, उनले यस कदमलाई निरंकुश प्रवृत्तिको संकेत भन्दै सरकारको प्रस्ताव समितिले अस्वीकार गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे।
यसरी, अर्थसमितिबाट सरकारको प्रस्ताव पारित भएसँगै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक औपचारिक रूपमा फिर्ता भएको छ।
