काठमाडौं । आजको संघिय संसदको प्रतिनिधिसभामा छ वटा अध्यादेश पेश भएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गरेका हुन् ।सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो सेवा दिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कतिपय ऐनका प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकाले अध्यादेशमार्फत् ती व्यवस्था संशोधन गर्नुपरेको उनको भनाइ रहेको छ ।
त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेश गरेका छन् ।
आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण् मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी दिनमा सरकारले पेश गरेका ऐन संसदले छलफल गरेर ६० दिन भित्र पारित गर्ने गरी कार्य गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले बिगतमा पाँच बर्षसम्म पनि ऐन बनाउन नसकेको तितो स्मरण गर्दै नागरिका आशा जगाउन पनि यसरी काम गर्नु पर्ने बताएका हुन् । यसले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बिषयपनि धेरै समाधान हुने बताए । सरकारले चाहिएको कानून संसदले ६० दिन भित्र बनाएमा अध्यादेशको जरुरत नपर्ने पनि बताएका थिए । उनले संसद्को यो अधिवेशनले आवश्यक नयाँ कानुन दिएर विकासको रफ्तारलाई तीव्रता दिन नयाँ रेकर्ड राख्ने छ भन्ने मेरो विश्वास ब्यक्त गरेका छन् ।
सरकार घटक दलले जारी अध्यादेश फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्ने गरी सहमति गरेका छन् ।
