काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक सहायतामा उल्लेखनीयरुपमा वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मसिरसम्म वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ९६ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । कुल सहायता प्रतिवद्धतामध्ये अनुदानको अंश ३१.७ प्रतिशत रहेको छ भने ऋणको अंश ६८.३ प्रतिशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ३८ अर्व ५५ करोड रहेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार कुल सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी २१.० प्रतिशत विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा प्राप्त भएको छ भने सबैभन्दा कम सुशासन क्षेत्रमा ०.४ प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा २० अर्ब ३१ करोड, वातावरण र जलवायुमा १८ अर्ब ६० करोड , पूर्वाधारमा १८ अर्ब २८ करोड, यातायातमा १३ अर्ब ४४ करोड, कृषिमा ९ अर्ब ५१ करोड, सामाजिकमा ९ अर्ब ३८ करोड , वन तथा वातारणमा ५ अर्ब ६४ करोड, उर्जामा १ अर्ब ४५ करोड , सुशासनमा ३८ करोड र अन्यमा ७ अर्ब ४४ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।
यता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मङ्सिर महिनासम्म संघीय सरकारको तीर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण भने २४ खर्च ९२ अर्व ४१ करोड रहेको छ। कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ४८.८५ प्रतिशत र ५१.१५ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा विनिमय दर नोक्सानबाट सिर्जित (थप भएको) वैदेशिक ऋण दायित्व १० अर्ज ५८ करोड रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म संघीय सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्च २७ अर्ब २४ करोड र बाह्य ऋणतर्फ १७ अर्ब ३२ करोड गरी कुल १ खर्व ४४ अर्ज ५६ करोड सावाँ भुक्तानी गरेको छ। यस अवधिमा आन्तरिक ऋण तर्फ २२ अर्ब ४३ करोड र बाह्य ऋणतर्फ ३ अर्ब ६१ करोड गरी कुल २६ अर्ब ४ करोड व्याज भुक्तानी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मसिर महिनासम्म संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण १ अर्ब ६४ अर्ब र बाह्य २८ अ २९ करोड गरी कुल १ खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड ऋण प्राप्त गरेको छ ।
