काठमाडौं । नेपालका तीनवटा प्रमुख निजी क्षेत्रका संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पाथिभरा (मक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा निर्माणाधीन केवलकार परियोजनाको विरोधमा भइरहेको गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन्। निजी क्षेत्रले माघ २२ गते गरेको जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भइरहेको बन्द हडतालले स्थानीय शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवनलाई प्रभावित पारिरहेको र यसले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानीमैत्री वातावरणलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रको नेपालमा समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, उर्जा, कृषि, पर्यटन, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानीले देशको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको जनाइएको छ।
”नेपालमा विकासका कार्य रोक्न भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई गम्भीर बन्न, विकास निर्माणको कार्यलाई सहज र निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको र हजारौं नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पाथिभरा केवलकार परियोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। केवलकार निर्माणले वृद्धवृद्धा, अशक्त, बालबालिका तथा अन्य यात्रुहरूको यात्रा सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक बनाउनुका साथै स्थानीय कृषि, हस्तकला, व्यवसाय प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउने र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताइएको छ।
स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाहरु केवलकार परियोजनाको पक्षमा रहेको सन्दर्भमा बाह्य हस्तक्षेप गर्दै परियोजना निर्माणमा अवरोध गर्नु दुःखद रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। उनीहरूले यो अवरोध कुनै एक परियोजनाको मात्र नभई समग्र पूर्वाधार विकासमा लगानीमैत्री वातावरणलाई तहसनहस गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्।
परियोजनामा उत्पन्न अवरोधको समाधान वार्ताका माध्यमबाट गर्न सकिने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले सबै पक्षलाई सकारात्मक सोच राखी परियोजना सहज र निर्वाध रूपमा अघि बढाउन अपिल गरेको छ।
यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी, गण्डकी, र कर्णाली प्रदेशका सभापतिहरूले पनि छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघ प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। कोभिड महामारीले संकटमा पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनःनिर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्र लागिपरेका बेला विकासमा अवरोध गर्नु अनुपयुक्त भएको उनीहरूको भनाइ छ।
राज्यको नियम, कानुन तथा स्थानीय नागरिकको चाहना अनुरूप स्वीकृति पाएको परियोजनालाई अवरोध गर्नुले नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नकारात्मक सन्देश जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
