काठमाडौं । सरकारले ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउन वैकल्पिक विकास वित्त ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट अभावका कारण ठूला परियोजनाहरुको निर्माणमा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्न वैकल्पिक विकास वित्त ऐन आवश्यक भएको बताएका हुन् ।
‘पूर्वाधार विकास गर्न सरकारसँग स्रोत छैन । हालको आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानको आकार सानो भएकाले अपेक्षित स्तरमा विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि वैकल्पिक लगानी स्रोत खोज्नुअपरिहार्य छ,’ अर्थमन्त्रीले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा भने । सोही प्रयोजनका लागि सरकारले विकास वित्त ऐनको मस्यौदा तयार गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
विकास वित्त ऐन लागूभएपछि ठूला विकासका आयोजनाका लागि स्रोत जुटाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ । यसबाट स्रोतको अभाव नहुने र जनताको अपेक्षा अनुरुपको विकास हुने उनले दाबी गरे । यस ऐनको कार्यान्वयनबाट पूर्वाधार विकासमा वित्तीय अभावको समस्या समाधान हुने सरकारको विश्वास छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन (आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी) ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ थियो ।
चालु आवमा सरकारको कुल बजेटमध्ये विकास (पुँजीगत) बजेट जम्मा १९ प्रतिशत मात्र थियो ।
सरकारले गत बिहीबार अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै चालु आवको बजेटको आधार घटाएको छ । जेठ १५ को बजेटलाई संशोधन गर्दै चालु आवका लागि १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा बजेट झारिएको छ । यस अघि विनियोजित बजेट यो ९०.९९ प्रतिशत हो । संशोधित बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, पुँजीतर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
