काठमाडौं । अब डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार माघ १५ गते निर्देशिका लागू गरिएको हो। निर्देशिकाअनुसार सेवा प्रदान गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ।
सूचना प्रविधि विभागले डाटा सेन्टर सूचीकरणका लागि १३ वटा र क्लाउड सेवाका लागि ९ वटा विषय समेटेर ढाँचा तयार गरेको छ। सेवा प्रदायकले सोही ढाँचाअनुसार आवेदन दिएर सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
यस निर्देशिका जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकले ६ महिनाभित्र आवश्यक कागजातहरू संकलन गरी विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरणको निवेदन दिनुपर्नेछ। सूचीकरण भइसकेपछि सेवा प्रदायकले हरेक वर्ष पुस मसान्तभित्र विभागले तोकेको माध्यमबाट विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिकाअनुसार सूचीकरण भएका सेवा प्रदायकहरूले विभागले तोकेका शर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै संस्था खारेज भएमा वा सेवाको दुरुपयोग गरेको पाइएमा, विभागले ती प्रदायकलाई सूचीबाट हटाउन सक्नेछ।
डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहनेछ। यस समितिमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्। सदस्यहरुमा (सूचना प्रविधि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । यस्तै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका प्रमुख र विभागले तोकेको डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको विज्ञ (एक जना) सदस्य रहनेछ ।
सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका डाटालाई सुरक्षित रूपमा देशभित्र भण्डारण गर्न प्रोत्साहित गर्न तथा डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। यसले सूचना प्रविधि प्रणालीलाई भरपर्दो, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
