काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण हुने सिक्लेस अन्नपूर्ण केबुलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको २४ माघमा बसेको बैठकले उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका अनुसार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कास्कीको मादी गाउँपालिका–१ र २ मा प्रस्तावित ६.४१६ किलोमिटर लम्बाइको केबुलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गर्न अनुरोध गरेको थियो। जसलाई आयोगले स्वीकृति दिएको छ।
आयोगका अनुसार, वन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने जग्गाको भोगाधिकार सुनिश्चित गर्न यो आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखिएको हो। साथै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को प्रावधानअनुसार केबुलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
सिक्लेस अन्नपूर्ण केबुलकार प्रालिले उक्त केबुलकार निर्माणको जिम्मेवारी लिएको छ। परियोजना अनुसार, तल्लो स्टेसन मादी गाउँपालिका–१ मा रहनेछ भने माथिल्लो स्टेसन मादी गाउँपालिका–२ मा निर्माण हुनेछ।
सिक्लेस पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र मानिन्छ, जहाँ गुरुङ समुदायको बाहुल्य छ। करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन अनुसार, निर्माणका क्रममा करिब ३ हजार ८०१ वटा रुख र पोल हटाउनुपर्ने देखिएको छ।
सिक्लेस अन्नपूर्ण केबुलकार निर्माणपछि यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
