काठमाडौं । वर्तमान संघीय सरकारको बजेट घाटा करिब १ खर्ब पुगेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढेसँगै चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा आइपुग्दा सरकारको बजेट घाटा ९५ अर्ब ११ करोड पुगेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ५९ अर्ब ७३ र खर्च ७ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड छ । जुन आम्दानी र खर्च लक्ष्यको क्रमशः ४४.८३ प्रतिशत र ४०.५८ प्रतिशत हो । जुन सरकारको खर्च र आम्दानी संशोधन अघिको हो ।
सरकारको चालू आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन र १८ खर्ब ६० अर्ब २० करोड खर्र्चे लक्ष्य रहेको छ । जुन सम्भव देखिँदैन । कार्यालयका तथ्यांकअनुरुप सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । वर्तमान अवस्था सिर्जना हुनुमा भने बजेट निर्माणमा विभिन्न त्रुटिहरु रहनु हो । कुनै आर्थिक वर्षमा सरकारको आयभन्दा व्यय धेरै भएको अवस्थालाई बजेट घाटा भनिने हुँदा अहिले सोही अवस्था देखिएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
सात महिनामा सरकारले कर राजस्वतर्फ ५ खर्ब ६० अर्ब ५५ करोड , गैरकर राजस्वतर्फ ७७ अर्ब ९ करोड र वैदेशिक सहायतातर्फ ८ अर्ब ८२ करोड संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको क्रमशः ४४.०५, ५७.१५ र १६.८७ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड , गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड र वैदेशिक सहायतातर्फ ५२ अर्ब ३२ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च सधैँ उत्साहजनक हुनेगरेको छ । सात महिनामा सरकारको चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने क्रमशः ५ खर्ब १८ अर्ब ६४ करोड, ६७ अर्ब १४ करोड र १ खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ४५.८२,१९.४२ र ४४.६ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवको लागि चालु ११ खर्ब ४० अर्ब , पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च बढ्दै जाुनमा भने सार्वजनिक ऋणहरुको साँवा र ब्याज भुक्तानी दायित्व कारक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
