काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल, लुम्बिनी अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल र नाडाका संस्थागत (प्रादेशिक) एशोसिएशनका अध्यक्षहरुविच बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा अटोमोवाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयहरुमा बृहत छलफल भएको थियो ।
सो कार्यक्रममा संस्थागत एशोसिएशनहरुबाट उपस्थित हुनु भएका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरुले विभिन्न प्रश्नहरु गर्दै त्यसको समाधानका लागि समेत आग्रह गरेका थिए । सोही क्रममा पदाधिकारी तथा सदस्यले कर तिर्ने व्यवसायीहरुले सरकारी तह बाट यथोचित सम्मान पाउन नसकेको, सीमापारीबाट सामानहरुसंगै अटोमोवाइल प्राविधिज्ञहरु समेत आउने गरेको र यसले साना व्यवसायीहरुलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको, बैंङ्गहरुले ऋण दिने भने पनि व्यवसायीहरुले ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको, प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा पनि लाइसेन्स वितरणको समस्या यथावत नै रहेको, देशको राजश्व र रोगगारीको क्षेत्रमा अटोमोवाइल क्षेत्रको ठूलो लगानी भए पनि सो अनुरुप सरकारको दृष्ट्रिकोण सकारात्मक नभएको, बजार अनुगमनको नाममा अझै जरीवाना तिनु पर्ने अवस्था विद्यमान नै रहेको, आर्थिक मन्दीको कारण व्यवसायीहरुलाई आफनो व्यवसायमा टिकीरहन कठीन हुदै गएको, नाडाको दोहोरो सदस्यताले समस्या उत्पन्न हुने गरेको, मूल्याङ्नका सम्बन्धमा भन्सार कार्यालयहरुमा हुने गरेको समस्या गरेको, ब्राण्ड खुलाएर आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने, खुल्ला वोर्डरले पारेको समस्या, व्यवसायीहरुको पुरानो स्टकको समस्या, नक्कली अटोमोवाइल पार्टसहरुको आयातले व्यवसायीहरुले भोग्नु परेको समस्या लगायतका विभिन्न विषय प्रश्न माथि छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले त्यहाँ उठेका विभिन्न प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । प्रश्नहरुको जवाफ दिने सरकारले हालै अध्यादेश मार्फत ल्याइएको ऐनबाट धेरै हदसम्म हाम्रा मागहरु सम्बोधन भएको जानकारी गराएका थिए । उनले सन्दर्भ मूल्यसूची समय सापेक्ष बनाउन सरकारलाई निरन्तर रुपमा आग्रह गर्दै आएको र नाडाका विभिन्न मागहरुलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागहरुमा भेटघाट र छलफल बताएका थिए ।
उनले बङ्गलादेश भुटान भारत र नेपालविच हुन लागेको विविआइएन सहमती सम्बन्धी बैठकमा स्वंयम सहभागी भएको र त्यस सहमतीले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई पार्ने नकारात्मक प्रभावहरुका विषयमा नाडाकोतर्फबाट धारणा राखिएको बताउँदै भारतको नयाँ दिल्लीमा भारत मोविलिटीको सन्दर्भमा नाडा, एक्मा र एयसडिसी विच भएको सहमती बारे समेत जानकारी दिएका थिए ।
