काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षा आगामी शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले माघ २० गते नै पहिलो छ महिनाको आर्थिक तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको थियो। तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा र अध्यादेशमार्फत जारी आर्थिक ऐनका प्रावधान समेट्नु पर्ने भएकाले मौद्रिक नीति समीक्षामा केही ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार समीक्षा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो समीक्षा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति समीक्षा भएकाले विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
हाल अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा बैंकहरुले प्रवाहित कर्जा उठाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् भने ऋणीहरूले समयमा किस्ता तिर्न सकेका छैनन्। यसले बैंकहरुको खराब कर्जा वृद्धि गरिरहेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक र ऋणी दुवैका लागि सहज उपाय खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ।
सरकारसँग बजेट अभाव हुँदा भुक्तानीमा समस्या भोगिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि यसअघि राहतस्वरूप असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको भुक्तानी अवधि मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको थियो। यद्यपि, निर्माण व्यवसायीहरूले अझै पनि भुक्तानी सम्बन्धी समस्या झेलिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत १२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो। तर, माघ मसान्तसम्म कर्जा प्रवाह मात्र ५।६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कर्जा प्रवाहको गति सुस्त हुँदा बैंकहरुको ध्यान कर्जा असुलीमा केन्द्रित भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायी र बैंक दुवैलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको रहेको छ।
देशको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनका दुई प्रमुख नीति उपकरण बजेट र मौद्रिक नीति हुन्। बजेट सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक आम्दानी र खर्चको योजना हो भने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले मुद्रा आपूर्ति, ब्याजदर र वित्तीय स्थायित्वलाई नियन्त्रण गर्न जारी गर्ने नीति उपकरण हो।
