काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा पौने २ खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउनदेखि माघसम्म १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । यससँगै सरकारको ऋण दायित्व २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५ दशमलव ७७ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋण दायित्व १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ ।
२०८१ साउनदेखि माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५३ दशमलव १२ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋणको २ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको ६१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक ६९ दशमलव ४४ प्रतिशत र बाह्य २८ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको लक्ष्य ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबर राखेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । योसँगै बाँकी अवधिमा अर्थात् पाँच महिनाको अवधिमा २ खर्ब ५६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण १ खर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १ खर्ब ५५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ ।
कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीका अनुसार पछिल्लो समय सात प्रतिशतले बढेसँगै सार्वजनिक ऋणको आकार बढेको हो । उनले अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्नेका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन आवश्यक रहेको बताए ।
राजस्व र अनुदानको आम्दानीले नथेग्ने गरी खर्चमा वृद्धि भएसँगै सार्वजनिक ऋणको भर पर्नु परेको विज्ञहरुले बताए । यता बजेटले व्यवस्था गरेअनुरूप स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ जीडीपीको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिमपूर्ण नहुने कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उपसचिव पुडासैनीले बताए । यसैबीच कार्यालयले आन्तरिक ऋण पहिलो चौमासमा उठाउने तयारी रहेको छ । पछिल्लो समय ब्याजदर कम भएको कारण आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको पाइन्छ । मंगलबार मात्र १५ अर्बबराबरको विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिल कार्यालयले बिक्रीमा ल्याएको उपसचिव पुडासैनीले बताए ।
सरकारी खर्च सञ्चालनको लागि सार्वजनिक ऋण लिएसँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व समेत सरकारले लिँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्च अर्थात् साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरेकोमा माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ८८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४६ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा माघ मसान्तसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको मासिकरूपमा हेर्दा ऋण सबैभन्दा बढी मंसिर, असोज र कात्तिकमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरिएको पाइन्छ ।आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरिन्छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिने गरेको छ ।
