काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वार्षिक बजेट करिब १९ खर्ब हाराहारीको हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ पेस गरेको छ । जसमा आगामी वर्षको बजेट करिब १९ खर्बको सीमाभित्र रहेर बनाउन आयोगले सुझाएको छ ।
त्यसैगरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्ग दर्शन पनि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । यस्तै, आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको छ । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको छ ।
तर, चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा ४० अर्ब (१२ प्रतिशत) बढी बजेटको आकार बढाउन सक्ने सुविधा दिएको आयोगले यता बजेटको स्रोत सुनिश्चितताका लागि भने राजस्वको हिस्सा कम्तीमा पनि १० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने चुनौती दिएको छ । अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने भए सरकारले कम्तीमा पनि १२ खर्ब राजस्व उठाउनैपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएकोमा खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट १४ खर्ब ७१ अर्ब १६ करोड उठाइने लक्ष्य राखेको छ । यसका आधारमा यदी सरकारले आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने हो भने अहिलेको राजस्व लक्ष्यमा पनि कम्तीमा डेढ खर्ब राजस्व थप्नुपर्ने हुन्छ ।
