काठमाडौं । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले बीमा नियमावली, २०८१ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले जीवन बीमा व्यवसायलाई धरासायी बनाउने चेतावनी दिएको छ। माघ २८ गते मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत नयाँ नियमावलीले जीवन बीमा व्यवसायमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै संघले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले बीमा ऐन जारी भएको दुई वर्षपछि मात्र नियमावली ल्याइनु संदेहास्पद भएको टिप्पणी गरे। उनले मस्यौदामा उल्लेख नभएका केही प्रावधान नियमावलीमा समावेश गरिएकाले संघलाई गम्भीर आपत्ति रहेको बताए। अधिकारीका अनुसार नयाँ प्रावधानले बीमा अभिकर्ता व्यवसायबाट पलायन हुने मात्र होइन, जीवन बीमा क्षेत्र नै संकटग्रस्त बन्ने सम्भावना छ।
संघले विशेष रूपमा तीन विषयमा आपत्ति जनाएको छ। पहिलो, बीमितको बीमा नवीकरणको आधारमा मात्र अभिकर्ताको लाइसेन्स नवीकरण गरिनु, दोस्रो बीमितहरुको नवीकरणको प्रतिशतको आधारमा मात्र इन्सेटिभ प्रदान गरिनु र तेस्रो, बीमित स्वयम्ले बीमा कम्पनीमार्फत बीमा गराएमा अभिकर्ताले पाउने कमिसन बीमितलाई नै दिनुपर्ने प्रावधान। संघले यी व्यवस्थाले बीमा अभिकर्ताको व्यवसायिक अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्ने बताएको छ।
अधिकारीले नयाँ नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली बीमा बजारमा कहिल्यै नभएको अभ्यासलाई जबरजस्ती लागू गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए। ‘सरकारले केही क्षेत्रहरूमा निर्जीवन बीमा बाध्यकारी बनाएर व्यवसायलाई सहज बनाएको छ, तर जीवन बीमा बाध्यकारी छैन। यस्तो अवस्थामा बीमा अभिकर्तालाई हटाएर जीवन बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनन्,’ अधिकारीले भने। उनले यदि नियमावली संशोधन नगरिए अभिकर्तासँगै जीवन बीमा व्यवसाय नै धरासायी बन्ने चेतावनी दिए।
संघका महासचिव ओमबहादुर खत्रीले अभिकर्ताको सक्रियता बिना जीवन बीमा व्यवसाय अघि बढ्न नसक्ने बताए। उनले जापानको उदाहरण दिँदै भने, ‘सन् २०१६ मा जापान सरकारले अभिकर्ताविहीन बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने योजना अघि बढाएपछि बीमा गर्ने जनसंख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्यो। त्यसैले अहिले जापान पुनः अभिकर्तामार्फत नै बीमा गराइरहेको छ।’
खत्रीले बीमालाई एक्चुअरी विज्ञानका रूपमा बुझ्दै अभिकर्ताको भूमिकालाई महत्व दिनुपर्ने बताए। ‘१० जनासँग बीमाको बारेमा कुरा गर्दा मात्र पाँच जनाले सुन्न चाहन्छन्, तीमध्ये तीन जना मात्र बीमा गर्न इच्छुक देखिन्छन्, र अन्ततः एक जना मात्र बीमा गर्ने निर्णयमा पुग्छन्। अभिकर्ताले सय जनासँग संवाद गरी १० जनालाई बीमा गराउन सफल हुन्छन्,’ उनले भने।
संघले नियमावली संशोधनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको जानकारी दियो। प्राधिकरणले मौखिक रूपमा संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको र जीवन बीमक संघसँग पनि छलफल भइरहेको संघले जनाएको छ।
