काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि बनाइएका एउटा प्रकृतिका आयोग गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ले सिफारिस गरेको सुझाव कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका विभिन्न निर्णय सुनाउन सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले खर्च कटौतीका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
२०७५ सालमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन खडा गरिएका समिति, विकास समितिलगायतका संरचना खारेजज गर्न सुझाव दिएको थियो । यस्तै, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सरकारलाई सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि सुझाव दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय
१. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१, एउटै प्रकृतिका कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले सिफारिस गरेका सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने ।
२. नेपाल खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा अर्जुनबाबु ढकाल (गोरखा)लाई नियुक्त गर्ने,
३.नेपाल प्रहरीको अतिक्ति प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्र केसीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने
४. संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को ५८औँ नियमित सत्रअन्तर्गत २०८१ फागुन १२ देखि १४ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने हाइ लेवल सेगमेन्टमा सहभागी हुन माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने,
५. नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सरकारी जग्गा प्रसूति गृह निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, वडा कार्यालय भवन निर्माण र आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माणका लागि मायादेवी गाउँपालिका रुपन्देहीलाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने,
६.नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमकोटका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने,
७. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रश्तावमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा बहुउद्देशीय पोलि टेक्निकल इन्ष्टिच्युट व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्फ्को भवन निर्माण प्रयोजनका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयलाई प्रयोग गर्न दिने,
८. पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रश्तावमा नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीच हुने पर्यटन क्षेत्रमा सहयोगको आदानप्रदान सम्बन्धी समझदारीमा भएको हस्ताक्षरलाई स्वीकृत दिने,
९. नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच हुने पुरातात्विक र समुदायको सांस्कृतिक विषयमा सम्बन्धित सामग्रीहरुको ओसार प्रसार तथा आयात प्रतिबन्ध सम्झौता स्वीकृत गर्ने,
१०. जर्मनीको बलिनमा आयोजना हुने पर्यटन मेला इन्टरनेसनल टुरिजम बोड्र्स आईटीभी बर्लिन २०२५ र फ्रान्समा आयोजना हुने ७५औँ अन्नपूर्ण दिवसमा फागुन २० देखि २४ गतेसम्म सहभागी हुन पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति दिने,
११. मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने,
१२. औद्योगिक व्यावसाय पहिलो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने,
१३. विक्रम संवत् २०८२ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म एक वर्षभरि दिइने सार्वजनिक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।
