काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रालयहरुको पुँजीगत खर्च औसतभन्दा पनि कम रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मन्त्रालयगत खर्चको विवरण हेर्दा पुँजीगत खर्च औसतभन्दा कम देखिएको छ । २२ वटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च औसतभन्दा कम छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा २२ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गृह मन्त्रालयले गरको छ । सबैभन्दा कम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गृह मन्त्रालयको २४ दशमलव ४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको २२ दशमलव ४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी निवारणको २० दशमलव ९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकासको २० दशमलव ६ प्रतिशत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको २० दशमलव २ प्रतिशत र परराष्ट्रको १८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । यसपछि खानेपानीको १५ दशमलव २ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १३ दशमलव ९ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको १३ दशमलव ३ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको १२ दशमलव ९ प्रतिशत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको ११ दशमलव ८ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको १० दशमलव ९ प्रतिशत, सहरी विकासको १० दशमलव ८ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको ९ दशमलव ६ प्रतिशत, अर्थको ८ दशमलव १ प्रतिशत र वन तथा वातावरणको ७ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, युवा तथा खेलकुदको ७ दशमलव ८ प्रतिशत, रक्षाको ५ दशमलव ९ प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाको ४ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २ दशमलव १ प्रतिशत र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको १ प्रतिशत छ ।
