काठमाडौं ।सरकारले सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसक्नुमा विभिन्न कमजोरीहरु रहेको देखाएको छ । सार्वजनिक खर्च बढ्न नसक्नुमा बजेट तर्जुमा देखि, आयोजना सञ्चालन, प्रतिवेदन, स्रोत सुनिश्चित लगायतका विभिन्न विषयहरुमा समस्या रहेको बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसक्नुमा १० वटा कारण रहेको जनाएको छ , ती कारणहरु निन्नअनुसारका छन् :–
बजेट तर्जुमा गर्दा पुर्व तयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र विनियोजन हुन नसक्नु चन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, क्षतिपूर्ति लगायतका प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको।
आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडालिटी, कूल लागत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय प्राविधिक तथा भौगर्भिक पक्षको वस्तुगत विशेषण एवम् मूल्याइन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको परिपालना हुन नसकेको
स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको संख्या बढाउदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै अधुरा आयोजना बढ्न गै समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको।
संविधानको परिकल्पना अनुसार तीनै तहका सरकारका विचमा पर्याप्त समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कतिपय अनुदानका कार्यक्रम र विकास आयोजनाहरू समेत दोहोरो पर्न गई खर्चको प्रभावकारिता एवम् स्रोतको समन्यायिक वितरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएको।
विकास आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्ति नहुने छिटो छिटो सरुवा हुने, निर्माण सामग्रीको निर्वाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समयनै हुन नसक्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको ।
कतिपय निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड लगायतका कानूनमा संशोधन वा नयाँ कानून तर्जुमा समयमै हुन नसकेका कारण अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि खर्चको आधार नै तय नहुने अवस्था रहेको ।
वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने समपुरक कोष० को रकम न्यून प्रस्ताव हुने गरेको
वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कतिपय आयोजनामा विकास साझेदारले निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया र लेखाइनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नहुँदा तोकिएको शर्त पूरा नभई समय शोधभर्ना प्राप्त नहुने गरेको
कतिपय नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अण्डामा राखेको रकम समयमा फोट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने गरेको।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोही समस्या दोहोरिने गरेको ।
