काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नाममा गत वर्ष चैतमा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेको छ । अदालतले एनआरएनए सचिवालयलाई शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिलाई ७ दिनभित्र हस्तान्तरण गर्न आदेशसहित पत्र लेखेको हो ।
२०७८ चैतमा भएको एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै गुट बनेका थिए । महाधिवेशनबाट घले समूहबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष भएकोमा अकोृ पक्षले छुट्टै महाधिवेशन गरी बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापालाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो ।
उक्त विवाद अदालतमा पुगेपछि गत वर्ष चैत २१ गते सर्वोच्चले नयाँ कार्यसमिति निर्वाचनका लागि कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी, कागजात, दस्तावेज लगायत सामानहरु सचिवालयबाट उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले पत्र लेख्दै उक्त आदेश सम्झाएको हो ।
हालको कार्यसमितिको नेतृत्व बद्री केसीले गरिरहेका छन् ।
