काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१, एउटै प्रकृतिका कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले सिफारिस गरेका सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन् ।
प्रतिवेदनले सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्य क्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गर्ने बताएको छ । सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्य क्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरुखारेज गरिने, एक अर्कामा गाभिने, पुनसंरचना गरिने र हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो ।
सरकारले २० वटा संस्था मध्ये कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति पूर्णरूपमा खारेज गर्ने भनिएको थियो । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था गरिने भनिएको थियो ।
फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्यसम्पादन गरिने भनएिको थियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ खारेज गरी यससम्बन्धी काम बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट सम्पादन हुने व्यवस्था गरिने भएको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने, तथ्यांक कार्यालयहरू खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको थियो । भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गरिने तयारी थियो ।
जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने । रेल्वे बोर्ड खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल विभागबाट गर्ने, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यस सम्वन्धि कार्य सूचना प्रविधि विभागले गरिने । यस्तै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एकीकृत सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गर्ने बताइएको थियो ।
खारेजी तथा गाभिने संस्थाहरुको पदाधिकारी भने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने बताए । सरकारले खारेजी गरेर आफूहरुलाई पदबाट हटाएमा सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्दै पदबाट हट्न तयार रहेको खारेजीमा परेका एक संस्थाका प्रमुखले बताए । हामीसँग सरकारको निर्णय मान्नुको विकल्प नभएको बताउदै उनले पदभार सम्हालेका अवस्थामा संस्थाहरु खारेजी गर्न निर्णय भएको अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नको लागि आफूहरु तयार भएको बताए । यद्पि उनले खारेजी , गाभिने , पुनसंरचना र हस्तान्तरण गरिने संस्थाहरुको समाजको विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि भने आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तै नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी समितिले गरिआएको कार्य नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्नेछ भने पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
यस्तै सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभी एउटै कार्यालय बनाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहत सञ्चालन ल्याउने गरी पुनर्संरचना गर्ने भएको थियो ।
कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालयलाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तहमा एक हुलाक राख्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने, मालपोत र नापी कार्यालयहरू आवश्यकताअनुसार क्रमशः एकीकृत गरी एकद्वारबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने गरी पुनर्संरचना गरिने बताइएको थियो भने पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने बताइएको थियो । वर्तमान सरकारले मात्र नभई यसअघिका सरकारहरुले पनि सरकारी स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै अनावश्यक संस्थाहरु पनुसंरचना तथा खारेजी गर्ने भनेको थियो , तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संस्थाहरु यथावत रहेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० कोभिड , रसिया युक्रेन युद्ध,का कारण आपूर्ति श्रृंखला कमजोर, पुँजीगत खर्च, आर्थिक गतिविधि सुस्त लगायतका कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुगेको थियो जसको असर हालसम्म पनि परेको देखिन्छ । फलस्वरुप सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरेको छ भने खर्चलाई कम गर्नका लागि आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन अर्थात् सरकारी संस्थाहरु खारेजी गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारी खर्च कम गर्नका लागि पनि कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरी अघि बढ्न बाहेकको विकल्प नरहेको बताउँछन् । हाल सरकारको आम्दानीको स्रोतहरु सीमित हुदै गएका छन् खर्च भने कम भएको छैन जसले गर्दा खर्चको जोह गर्नका लागि पनि अनावश्यक सरकारी कार्यालय हटाउनु वा व्यवस्थापन गर्न उचित विकल्प हुने उनी बताउँछन् ।
सरकारले संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक भएको भन्दै विभिन्न पाँच वटा शीर्षकमा बजेट रोक्का गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम सहसचिव श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयकले कर्मचारी तालिम खर्च (तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने बाहेक मात्र) , कार्यक्रम खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पुँजीगत परामर्श शीर्षकको बजेट तत्कालका लागि रोक्का गरेको हो ।
