काठमाडौं । नविनतम ज्ञान र सीप सहित सञ्चालन गरिएको स्टार्ट अप उद्यम सफल हुदै गएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्ट अप उद्यम गरी सफल भएका उद्यमीहरुले साँवा र ब्याज समेत भुक्तानी गर्न थालेको बताइएको छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेश कुमार गुप्ताका अनुसार स्टार्ट अप उद्यमीले उद्यम गर्नका लागि लिएको कर्जावापत् ८३ लाख साँवा र ब्याज भुक्तानी गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा उक्त रकम भुक्तानी गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कर्जा प्राप्त उद्यमीबाट पुससम्म उक्त रकम बराबर साँवा र ब्याज भुक्तानी गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने सोहि रकमबाट उद्यमीलाई कर्जा वितरण गरिएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले तयार गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुरुप कर्जा वितरण र उद्यमीहरु छनौट गरिएको थियो । साथै योजना तथा परियोजना छनौट गरिएको थियो ।
साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने उद्यमीहरुले कृषि तथा पशु फर्म, जडीबुटी सङ्कलन सिलाइ, डेरी, पोल्टीलगायतका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गरेको बताइएको छ । सातवटा प्रदेशमा सञ्चालित कार्यक्रम भएको हुदाँ अधिकांश प्रदेशका उद्यमीले उक्त रकम भुक्तानी गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । गत वर्ष करिब ३३५ वटा परियोजना छनौट भएको थियो भने त्यसभन्दा अघि पनि स्टार्ट अप उद्यम सञ्चालन हुदै आएका थिए । यसैबीच स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चाल कार्यक्रम २०८१ अन्तर्गत भने एक हजार तीन सय १४ वटा परियोजना योग्य सूचीमा परेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । हाल योग्य सूचीमा परेका परियोजनाहरुको व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरण भइरहेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरुप प्रस्ताव माग गरेको र छनौट गरिएको हो । उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपरका साथै ४० भन्दा बढी जिल्लाबाट स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुकहरूले आवेदन दिएको बताइएको छ ।
सरकारले स्टार्ट अप उद्यमको विकासको लागि भन्दै यसको क्षेत्र र पूँजी लगायतका विषयमा भने सुनिश्तिता प्रदान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साउन ३० गते स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत कार्यविधि अनुरुप उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिनेछ । प्रस्ताव छनौट भएको खण्डमा उनीहरुले ५ लाख देखि २० लाख सम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ । यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई दश वर्ष ननाँघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनैपनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाँघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रुपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् ।
प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टउप कर्जाका लागि योग्य मानिनेछैन । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमनलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
