काठमाडौं । सडक सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, नियमन, अनुगमन तथा मूल्यांकन मार्फत मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम गर्न सरकारले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन’ मार्फत राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्न लागेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सुरक्षासम्बन्धी निकायहरु बीच आवश्यक समन्वय गरी दुर्घटनाको रोकथापम तथा न्यूनीकरण गर्न ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
सडक यातायातसँग सरोकार राख्ने पक्षहरुका बीच समन्वय तथा नियमन गरी सडक सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन र मार्गदर्शन राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले गर्नेछ ।
स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा रहने परिषद्को केन्द्रिय सचिवालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ भने आवश्यकता अनुसार प्रदेशहरुमा थप कार्यालय खोल्न सकिनेछ ।
परिषद्को अध्यक्षका रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुनेछन् । सदस्यहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । अन्य सदस्यमा सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवव हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट सरकारले मनोनयन गरेको कम्तिमा एकजना महिला सहित तीन जना सदस्य हुने व्यवस्था छ । कार्यकारी निर्देशक परिषद्को सचिव हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
परिषद्ले सुरक्षित सडक संरचना, सुरक्षित सवारी साधन र यातायात सेवा, सवारी साधनको गति नियमन तथा ट्राफिक नियमहरुको प्रभावकारी पालना, सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई जनचेतना सम्बन्धि कार्यक्रम र सडक दुर्घटना पछिको प्रभावकारी उद्धार, उपचार, क्षतिपूर्तिका लागि सरकार समक्ष सिफारिश गर्नेछ ।
