काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको पाँचौं अधिवेशनको १३ औ बैठक आज पागुन २१ गते दिनको १ बजे संसद भवन नया बानेश्वरमा बस्दैछ ।
आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको “नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१” का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबुल गरिने कार्यसूची रहेको छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले “सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव र “आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसुची रहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले “सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
आजको बैठकमा ‘भानुभक्त जोशीले “सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्” भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तोकिएको छ । त्यसैगरी डा० स्वर्णिम वाग्लेले “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने । माओबादी सांसद माधव सापकोटाले “निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्” भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने रणेन्द्र बरालीले “आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्” भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने प्स्ताव रहेको छ
डा० चन्दा कार्की (भण्डारी) ले “सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्” भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ |
सरकारले गत माघ १८ गते संघिय संसदको प्रतिनिधिसभामा छ वटा अध्यादेश पेश गरेको थियो ।
राष्ट्पति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पेश गरेका अध्यादेश पुष २९ गते स्वीकृत गरी जारी गरेका थिए । यस अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी दिनमा सरकारले पेश गरेका ऐन संसदले छलफल गरेर ६० दिन भित्र पारित गर्ने गरी कार्य गर्न अनुरोध गरेका थिए । उनले बिगतमा पाँच बर्षसम्म पनि ऐन बनाउन नसकेको तितो स्मरण गर्दै नागरिका आशा जगाउन पनि यसरी काम गर्नु पर्ने बताएका हुन् । यसले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बिषयपनि धेरै समाधान हुने बताएका थिए । सरकारले चाहिएको कानून संसदले ६० दिन भित्र बनाएमा अध्यादेशको जरुरत नपर्ने पनि बताएका थिए । उनले संसद्को यो अधिवेशनले आवश्यक नयाँ कानुन दिएर विकासको रफ्तारलाई तीव्रता दिन नयाँ रेकर्ड राख्ने छ भन्ने मेरो विश्वास ब्यक्त गरेका थिए ।
सरकार घटक दलले जारी अध्यादेश फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्ने गरी सहमति गरेका छन् । सरकार घटक दलले आफ्ना सांसद र मन्त्रीलाई स.सद बैठकमा अनिबार्य उपस्थित हुन र अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका छन् भने बिपक्षि दलले अध्यादेशको बिपक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले सत्ताघटक दलमा सहमति नजुट्दा भुमी सम्बन्धि अध्यादेश संसदमा निर्णयार्थ पेश गरिएको छैन । भूमि सम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर बिधयेक पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ । आज प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पास गरेर भोलिको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको अध्यदेससम्वन्धि फाइल टेवल गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
